रायपुर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर राज्य सरकार की ओर से किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त जारी की गई. इस दौरान कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि इस योजना के दो बड़े फ़ायदे हो रहे हैं. खेती-किसानी छोड़ चुके लोग खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब किसान जमीन नहीं बेच रहे हैं. यही नहीं पहले लोग शहर की ओर पलायन करते थे अब शहरों से गाँव की ओर पलायन शुरू हो गया है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त में शनिवार को 26 लाख 21 हजार किसानों के खातों में राशि डाली है. इनपुट सब्सिडी के रूप 1745 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है. इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1745 रुपए का भुगतान किया गया था. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 14 हजार 665 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है.
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने योजना का फायदे बताते हुए कहा कि इस योजना की बदौलत खेती-किसानी छोड़ चुके लोग खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं. तीन सालों में 8 लाख किसान पंजीकृत हुए हैं. वहीं अब किसान अपनी जमीन नहीं बेच रहे हैं. यह आंकड़ा 10% तक आ गिरा है. कृषि मंत्री ने कहा कि घोषणा तो सभी करते हैं, लेकिन अमल कब करेंगे नहीं बताते. छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है, जहां निर्धारित समय में किसानों को भुगतान होता है.
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