सुरक्षा घेरे में न्यायपालिकाः न्यायालय और वकीलों की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, चेकिंग के बाद मिलेगी एंट्री, बनेगा ई-आईकार्ड

Ravi Ranjan03 Oct 2021, 09:59 PM

इंदर कुमार, जबलपुर। न्यायलयों की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। दिल्ली के रोहणी कोर्ट में हुई विचाराधीन बन्दी पर हमले की घटना के साथ ही मध्यप्रदेश के कई न्यायालयों में बीते वर्षों में हुई अनेक घटनाओं के खिलाफ मध्यप्रदेश हाइकोर्ट न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने मध्यप्रदेश के न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किये जाने को लेकर विशेष कमेटी का गठन किया। न केवल कमेटी बनाई गई बल्कि तत्काल कमेटी की बैठक भी बुलाई।

कमेटी की बैठक में मुख्य न्यायाधिपति , सदस्य न्यायमूर्तिगण के अलावा मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद तथा विभिन्न बार एसोसिएशन्स के प्रतिनिधि शामिल हुए। न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था को जाने के संबंध में उच्च न्यायालय की ई-कमेटी की ओर से अधिवक्तता, न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों को रेडियो फ्रिक्वेन्सी आईडी कार्ड्स जारी किये जाने के संबंध में विचार किया गया। जिसपर सहमति भी बन गई।

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गाड़ियों के प्रवेश बीके लिए भी बनेंगे कार्ड
न्यायालय में आने वाले अन्य लोग और पक्षकार जिन्हें रेडियो फ्रिक्वेन्यसी आईडी कार्ड्स जारी नहीं किये गये हैं, उन्हें जांच के बाद ही कोर्ट के अंदर जाने की परमिशन होगी वहीं वकीलों के वाहनों के प्रवेश के लिए भी रेडियो फ्रिक्वेन्यसी आईडी कार्ड्स जारी किये जाएंगे। एक अधिवक्ता को प्रदेशभर के न्यायालयों में इंटर करने एक ही कार्ड जारी किया जाएगा।

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राज्य अधिवक्ता परिषद जारी करेगा आई कार्ड
रेडियो फ्रिक्वेन्सी आईडी कार्ड्स मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से जारी किये जाएंगे । वहीं गाड़ियों के लिए कार्ड्स मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त बार एसासिएशन्स द्वारा जारी किये जाएंगे। उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ के कर्मचारीगण को कार्ड्स रजिस्ट्रार जनरल एवं खण्डपीठ के कर्मचारीगण को कार्ड्स संबंधित प्रिंसिपल रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये जाएंगे।

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