सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, कार्गो ले जाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, मेगा टैक्सटाइल पार्क… जानें बजट-2026 में वित्त मंत्री के खजाने से अबतक क्या-क्या निकला
Budget 2026 LIVE Updates: आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman ) 9वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। शुरुआती 45 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, कार्गो ले जाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, मेगा टैक्सटाइल पार्क समेत कई बड़े ऐलान कर चुकी है। जानें बजट-2026 में वित्त मंत्री के खजाने से अबतक क्या-क्या निकला है।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का शुभारंभ, 40 हजार करोड़ मंजूर
• भारतीय IP डिजाइन और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर फोकस।
• उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे।
• इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना में लक्ष्य से पहले दोगुना निवेश।
• इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये।
7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे
• मुंबई-पुणे
• पुणे-हैदराबाद
• हैदराबाद-चेन्नई
• हैदराबाद-बेंगलुरु
• चेन्नई-बेंगलुरु
• दिल्ली-वाराणसी
• वाराणसी-सिलीगुड़ी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, शहरों के बीच विकास-संयोजक के रूप में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरीडोर बनेंगे। कॉरपोरेट मित्रों के संवर्ग की तैयारी के लिए पेशेवर संस्थानों को सुविधा मिलेगी। सेमीकंडक्टर के विस्तार के लिए आईएसएम 2.0 का शुभारम्भ करेंगे। आंशिक लोन गारंटी के लिए इंफ्रा जोखिम गारंटी निधि स्थापित होगी। कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव हैं। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू होंगे. सरकारी कैपेक्स में तेजी के लिए ₹12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव दिया है।
कार्गो ले जाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे
- 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे।
- प्राइवेट डेवलपर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है। इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी।
- रियल एस्टेट के रिसाइक्लिंग के लिए योजना है।
- कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। पूर्व में दंकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम है।
- वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग – वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा।
ग्रामीण विकास और खेल उद्योग
• महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का प्रस्ताव।
• एक जिला-एक उत्पाद को बढ़ावा, ग्रामीण युवाओं को फायदा।
• भारत के सस्ते खेल सामान के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की संभावना।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च
• 2026-27 में पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये।
• टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रा मजबूती पर जोर।
• 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंफ्रा विकास जारी।
• आंशिक लोन गारंटी के लिए इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड।
• समर्पित REITs से रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रीसाइक्लिंग।
बायोफार्मा में भारत बनेगा ग्लोबल हब
• भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
• अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से ‘बायोफार्मा शक्ति’ योजना।
• बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा।
• केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को मजबूत करने का प्रस्ताव।
MSME पर बड़ा दांव, चैंपियन बनाने की तैयारी
बजट में पहले कर्तव्य के तहत चैंपियन MSME के निर्माण पर जोर दिया गया।
• केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर उच्च स्तरीय समितियों का गठन।
• 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना।
• MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपये की SME विकास निधि का प्रस्ताव।
• आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ रुपये का टॉप-अप।
मोदी सरकार के तीन कर्तव्य
- अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना
- आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास कर भारत की समृद्धि में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना
- सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना
बजट 2026 की बड़ी घोषणाएं
- नया मालगाड़ी रास्ता: पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है।
- इंफ्रा पर बड़ा खर्च: अगले वित्त वर्ष (2026-27) के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स (पूंजीगत खर्च) तय किया गया है। यह पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है।
- रेयर अर्थ कॉरिडोर: केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिले।
- टेक्सटाइल सेक्टर: देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे।
- दवाइयों के क्षेत्र में ‘शक्ति’: 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ‘बायो-फार्मा शक्ति’ योजना शुरू होगी, जिसके तहत तीन नए संस्थान खुलेंगे।
- चिप मैन्युफैक्चरिंग: भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा।
- इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर: मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के कलपुर्जे बनाने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
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