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Semiconductor: नई चिप नीति की घोषणा, तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी

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टेक्नोलॉजी
Semiconductor: नई चिप नीति की घोषणा, तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी

Semiconductor: केंद्र सरकार की 10 अरब डॉलर की चिप सब्सिडी योजना के तहत चुने गए चिप-निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने राज्य में स्थापित किए जाने वाले सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों के लिए केंद्र द्वारा प्रदान की गई पूंजीगत सहायता का 50 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी देने की पेशकश की.

रविवार को 2024 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में जारी अपनी सेमीकंडक्टर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2024 में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि जिन कंपनियों को सेमीकंडक्टर योजनाओं के तहत केंद्र से वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी मिली है, वे सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए प्रोत्साहन के संरचित पैकेज का लाभ उठा सकेंगी.

केंद्र द्वारा चयनित सेमीकंडक्टर परियोजना यदि तमिलनाडु में अपनी मैन्युफेक्चरिंग (विनिर्माण) इकाई स्थापित करती है. तो वह कर्मियों को प्रशिक्षित करने, स्टांप शुल्क, भूमि और बिजली रियायतों के लिए ज्यादा इंसेंटिव के लिए भी पात्र होगी.

केंद्र सरकार ने शुरू की है ये योजना

केंद्र सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 10 बिलियन डॉलर की चिप सब्सिडी योजना शुरू की है. केंद्र सरकार इस योजना के तहत विभिन्न घरेलू व विदेशी कंपनियों को भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए वित्तीय मदद मुहैया करा रही है. आज के समय में सेमीकंडक्टर कई इंडस्ट्री के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं. चाहे कार इंडस्ट्री हो या घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की इंडस्ट्री हो, हर जगह बड़े पैमाने पर चिप की जरूरत पड़ रही है. अभी भारत को अपनी चिप जरूरतों के लिए अन्य देशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है.

तमिलनाडु सरकार देगी ये प्रोत्साहन

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में प्लांट लगाने वाली परियोजनाओं के लिए 50 फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी के अलावा अन्य प्रोत्साहन की भी घोषणा की है. केंद्र सरकार की योजना के तहत चुनी गई परियोजनाओं में से जो तमिलनाडु आएंगी, उन्हें कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि व बिजली संबंधी रियायतें भी दी जाएंगी. अगर कोई चिप अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स की रिसर्च या डिजाइन कंपनी राज्य में आती है तो उन्हें तमिलनाडु के लोगों को नौकरी पर रखने पर 3 साल तक सैलरी का 30 पर्सेंट रिम्बर्समेंट मिलेगा. इस रिम्बर्समेंट के लिए राज्य सरकार ने प्रति कर्मचारी अधिकतम प्रति माह 20 हजार रुपये की लिमिट तय की है.