रायपुर. राज्यपाल अनुसुईया उइके से शुक्रवार को राजभवन में छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल के वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, अमरजीत भगत और शिव डहरिया ने मुलाकात की. राज्यपाल को मंत्रीगणों ने विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 को आगामी कार्यवाही के लिए सौंपा. जिस पर राज्यपाल ने उक्त विधेयक के संबंध में प्रक्रिया में लेते हुए नियमानुसार जल्द कार्यवाही की बात की.
राजभवन से बाहर आने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि निश्चित रूप से प्रदेश के नौजवानों के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और सभी वर्गों के हित का फैसला है. जो विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ है. राज्यपाल से हस्ताक्षर कराने पहुंचे हुए थे. लेकिन आज देरी होने के कारण हस्ताक्षर नहीं हो पाया है. हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द महामहिम की अनुमति मिलेगी और हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे.
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वहीं मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों को उनका हक दिलाया है. मुझे खुशी है कि अब मुझे इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा. मंत्री लखमा ने कहा कि आज हस्ताक्षर नहीं हो पाया है. राज्यपाल महोदया ने हस्ताक्षर करने के लिए आश्वासन दिया है. हमें पूरी उम्मीद है कि वह अपने बातों को पूरा करेंगी. पूरा छत्तीसगढ़ खुशी मना रहा है.
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