देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग(समूह क, ख और ग)सेवा संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को स्वीकृति दी गई. उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल(अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई.
बता दें कि21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने को स्वीकृति दी गई. राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया. राज्य में नीति नियोजन से सम्बंधित संस्थान स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) के नाम को परिवर्तित कर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टिट्यूट फॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग करने को स्वीकृति दी गई.
राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में भी मंजूरी दी गई. ‘राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में 12 जून 2018 द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाये जाने का निर्णय लिया गया है.
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