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रायपुर। आज मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इसमें राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

बता दें कि राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 23 सितंबर 2015 को किया गया था. आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2017 तक निर्धारित है, जिसे 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. आयोग का गठन प्रशासन को ज्यादा सक्षम, चुस्त और जवाबदेह बनाने और सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों का परीक्षण करने और राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए किया गया था.

राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग को राज्य के निगम-मंडलों, आयोगों, प्राधिकरणों वगैरह से संबंद्ध संस्थाओं के कार्यक्षेत्र का परीक्षण करने और जरूरत के मुताबिक उनके पुनर्गठन के बारे में विचार और अनुशंसाएं देने और भूमि प्रबंधन और भू राजस्व प्रशासन का परीक्षण करने और सुझाव देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है.

मंत्रिमंडल की बैठक में तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2017-18 के विधानसभा में उपस्थापन और छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2017 का अनुमोदन किया गया.