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शंभू बॉर्डर मुद्दा: सरकार रास्ता खोले, हम नहीं रोकेंगे, किसानों और प्रशासन की दूसरी बैठक भी बेनतीजा

Sheikh Anjum
पंजाब
शंभू बॉर्डर मुद्दा: सरकार रास्ता खोले, हम नहीं रोकेंगे, किसानों और प्रशासन की दूसरी बैठक भी बेनतीजा

शंभू बॉर्डर मुद्दा। शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए आज किसानों और प्रशासन के बीच दूसरी महत्वपूर्ण बैठक पटियाला पुलिस के साथ हुई. पिछले 6 महीनों से बंद पड़ी इस सीमा को खोलने के संबंध में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. बैठक में पंजाब और हरियाणा सरकारों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे.

बैठक के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया है. हरियाणा और केंद्र सरकार ने सड़क को बंद कर रखा है. ऐसे में सरकार को शंभू बॉर्डर खोलना चाहिए. हमने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि यह मामला किसानों ने नहीं उठाया, बल्कि सरकार ने इसे आगे बढ़ाया है. हमने प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा चाहता है कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली न जाएं, लेकिन वे ट्रैक्टर ट्रॉली के बिना दिल्ली नहीं जाएंगे. हमने पहले ही दिन से अपनी बात साफ कर दी थी. बैठक के एजेंडा में इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं था. इसके अलावा जगजीत सिंह डल्लेवाल इस बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें एक अन्य बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिण जाना था. इससे पहले 21 तारीख को भी इस मामले को लेकर बैठक हुई थी.

31 अगस्त के संघर्ष के लिए बनाई रणनीति

बैठक में शामिल होने से पहले किसान नेता सरबजीत सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल पटियाला स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पहुंचे थे, जहां किसानों के अन्य समूहों के साथ बैठक की गई. इस दौरान 31 अगस्त को शंभू बॉर्डर समेत 3 स्थानों पर होने वाले प्रदर्शनों की रणनीति बनाई गई. किसानों का स्पष्ट कहना है कि वे भी चाहते हैं कि यह सड़क सभी के लिए खोली जाए. इस सड़क को हरियाणा सरकार ने बंद कर रखा है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की नीयत में खोट है. बैठक की पहल केंद्र को करनी चाहिए, न कि प्रशासन को. इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई अब 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है. इसी संदर्भ में यह बैठक हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने बैठक जारी रखने के दिए थे आदेश

शंभू बॉर्डर को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को किसानों के साथ बैठकें जारी रखने के आदेश दिए थे. इसके साथ ही पंजाब को 3 दिनों के अंदर अन्य समिति सदस्यों के नाम भी देने के लिए कहा गया है. इस बैठक की रिपोर्ट अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी.