Maharashtra: महायुति (Maha Yuti) में विधानमंडल समितियों की नियुक्ति को लेकर महायुति में कलह सामने आई है. महाराष्ट्र की 11 विधानमंडल समितियों के बंटवारे में BJP ने अपने सहयोगी दल शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के विधायकों को जगह नहीं दी है. बीजेपी ने अपने हालांकि शिवसेना (Shiv sena) और NCP अजित पवार (Ajit Pawar) के कोटे की समितियों का बंटवारा अभी बाकी है. जिससे दोनों गुट नाराज बताए जा रहे हैं.
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महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद अब एनसीपी अजित पवार गुट भी बीजेपी से नाराज है. ताजा मामला विधानमंडल समितियों की नियुक्ति का है, जहां बीजेपी ने अपने 11 विधायकों को विधानमंडल में नियुक्ति दी है. लेकिन शिंदे गुट और पवार गुट के नियुक्तियां नहीं की गई.
भाजपा ने मंगलवार (25 फरवरी) 11 विधायकों को विधानमंडल समितियों में नियुक्ति किया गया है. अब इस वजह से महाराष्ट्र की महायुति में नाराजगी का माहौल है. क्योंकि शिवसेना और एनसीपी अजित पवार के कोटे की समितियों का बंटवारा अभी बाकी है. भाजपा ने मंत्रिमंडल में जगह न पाने वाले विधायकों को इन समितियों के माध्यम से बड़ा पद देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया है.
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मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मंत्री रवींद्र चव्हाण और रणधीर सावरकर की अगुवाई में इन समितियों के लिए विधायकों की नियुक्ति की गई है.
विभिन्न विधानमंडल समितियों के अध्यक्ष और उनके नाम
समिति का नाम अध्यक्ष
सार्वजनिक उपक्रम समिति राहुल कुल
पंचायत राज समिति संतोष दानवे-पाटील
आश्वासन समिति रवी राणा
अनुसूचित जाति कल्याण समिति नारायण कुचे
अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति राजेश पाडवी
महिला हक्क और कल्याण समिति मोनिका राजळे
इतर पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति किसन कथोरे
मराठी भाषा समिति अतुल भातखळकर
विशेष हक्क समिति राम कदम
धर्मादाय निजी अस्पताल जांच समिति नमिता मुंदडा
विधायक निवास व्यवस्था समिति सचिन कल्याणशेट्टी
बंटवारे को लेकर शिंदे गुट और अजित गुट नाराज
विधानमंडल समितियों के बंटवारे में महायुती के अन्य सहयोगी दलों शिवसेना (शिंदे गुट) और राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) के विधायकों को जगह नहीं मिली है, जिससे दाेनों दलों के नेताओं में असंतोष की संभावना जताई जा रही है. अब सवाल यह है कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायकों को कब और कितनी भागीदारी मिलेगी? इसके अलावा महायुती के छोटे सहयोगी दलों के नेताओं की अभी भी प्रतीक्षा जारी है. कहा जा रहा है कि इस फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आने की संभावना है, क्योंकि यह बंटवारा सत्ता संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है.
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