शिवराज कैबिनेट के फैसले: विदिशा जिले को मिली 11 करोड़ 3 लाख की राहत राशि, बाढ़ प्रभावित को मिलेंगे मकान, हेलीकॉप्टर के पुराने पार्ट्स बेचे जाएंगे, 7 यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती को मिली मंजूरी

Akhilesh Jaiswal30 Aug 2022, 02:09 PM

अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्यप्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी है. विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों और घरेलु सामग्री के लिए 11 करोड़ 3 लाख रुपये से अधिक की राहत राशि का वितरण की गई. खाद्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती पर मुहर लगी है. बाढ़ के नुकसान में मकान खोने वालों को अस्थायी रूप से मकान दिए जाएंगे. निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के अंतर्गत से 7 यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली है.

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अतिवृष्टि के कारण हुई हानि उचित सर्वे की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.
बाढ़ के नुकसान में मकान खोने वालों को अस्थायी रूप से मकान दिए जाएंगे.
योग आयोग के गठनअनु समर्थन को मंजूरी मिली है.
निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के अंतर्गत से 7 यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली है.
युवा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 10 लाख रुपय की मंज़ूरी मिली है.
पुराने हेलीकॉप्टर के पार्ट्स को बेचने पर मुहर लगी है.
माइनिंग राजस्व की बकाया राशि के लिए बड़ी राहत, बकाया राशि पर ब्याज माफ करने पर सहमति बनी है.
खाद्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती पर मुहर लगी है.
बकायेदारों को बकाया राशि जमा करने के बाद दोबारा खदान चलाने की परमिशन मिल सकेगी.

कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावित जिलों में जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, उनके मकान जब तक न बन जाएं तब तक उनकी अस्थाई व्यवस्था की जाए. बाढ़ से प्रभावित जिलों में प्रभारी मंत्री मॉनिटरिंग करें. कोई भी पात्र व्यक्ति सर्वे में न छूटे. जिनका नुकसान हुआ है, उनकी सूची पंचायत भवन या उपयुक्त स्थानों पर लगाई जाए.

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सीएम शिवराज ने सभी को बधाई दी है कि इतनी भीषण बाढ़ में भी हमारी तत्परता और कर्तव्यनिष्ठा के कारण हमने कोई जान नहीं जाने दी. जितने प्रयास हो सकते थे, हम सभी ने मिलकर किए. मुख्यमंत्री ने मंत्रालय से विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों और घरेलु सामग्री के लिए 11 करोड़ 3 लाख रुपये से अधिक की राहत राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया है.