राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। शिवराज कैबिनेट की हो रही बैठक समाप्त हो चुकी है. कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. वहीं बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 7 पोषण आहार संयंत्र स्व सहायता समूहों को सौंपा जाएगा. जिसे महिला स्व सहायता समूह चलाएंगे. 700 से 750 करोड़ तक की लागत पोषण आहार संयंत्र के हैं.

इसे भी पढ़ेः हड़ताली आउटसोर्स कर्मचारियों से ऊर्जा मंत्री की अपील, बोले- मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने पोषण आहार में ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी थी. कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि भोपाल के सतगढी में 172 एकड़ भूमि में खेल परिसर निजी भागीदारी से बनेगा.

इसे भी पढ़ेः दिग्विजय सिंह ने फिर MP में CM बदलने का किया दावा, शिवराज सरकार को लेकर कही ये बड़ी बात…

बैठक में 1250 मीट्रिक टन धान को विक्रय की अनुमति दी गई. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन को कैबिनेट में मंजूरी मिली है. एमपी सरकार की प्रॉपर्टी के रिजर्व मूल्य तय करने के लिए नीति बनाने का फैसला भी लिया गया. गृहमंत्री ने बताया कि एमपी सड़क विकास निगम के 12 हाईवे पर टोल बूथ शुरू होंगे. जहां सिर्फ व्यवसायिक वाहनों से टोल टैक्स लिया जाएगा.

इसे भी पढ़ेः शादी करने कोर्ट पहुंचे प्रेमी जोड़े से लड़की के परिजनों ने की मारपीट, वकीलों से भाई उलझा तो कर दी जमकर पिटाई

शिवराज कैबिनेट ने में रेत खनन नीति-2019 में संशोधन को मंजूरी दी है. इसके अलावा बड़े जिलों में एक समूह की बजाय कई समूहों को रेत खनन के टेंडर दिए जाएंगे. विकेंद्रीकृत व्यवस्था से रेत खनन के टेंडर होंगे. ये टेंडर 2023 तक के लिए दिए जाएंगे.

इसे भी पढ़ेः विवादित बयान के बाद रामेश्वर शर्मा ने राजपूत समाज से मांगी माफी, कांग्रेस बोली- भाजपा नेता का मानसिक संतुलन बिगड़ा