पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण: शिवराज सरकार कराएगी OBC वोटरों की गिनती, 7 जनवरी तक सभी कलेक्टरों से मांगी रिपोर्ट, इधर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने किया विरोध

Ravi Ranjan25 Dec 2021, 12:04 PM

सदफ हामिद, भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Election) में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बीच शिवराज सरकार अब ओबीसी वोटरों की गिनती कराएगी। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग (Madhya Pradesh Backward Classes Commission)का हवाला देते हुए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को ओबीसी वोटरों की गिनती सर्वे करने आदेश जारी किया है। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों से 7 जनवरी तक ओबीसी वोटरों की गणना रिपोर्ट मांगी है। सरकार के आदेश के बाद 22 हजार पंचायत सचिव, 12 हजार पटवारी और 20 हजार रोजगार सहायक 10 दिन के अंदर शासन को जानकारी देंगे।

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वहीं मामले में मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष जेपी धनोपिया (Madhya Pradesh State Backward Classes Commission Chairman JP Dhanopia) ने प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की गिनती कराने जो काम कराया जा रहा है, वो मात्र पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को ख़त्म होने के कारण उन्हें गुमराह करने के लिये किया जा रहा है।

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मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने कहा कि शासन की ओर से गठित पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ग़ैर सामवेधानिक संस्था है। उसके नाम पर पिछड़े वर्ग के मतदातायों की गिनती कराना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि गिनती मतदाता सूची के आधार पर कराई जाएगी। जबकि मतदाता सूची में जाति या वर्ग का कोई उल्लेख नहीं है। यह कार्य सिर्फ़ नाम के लिये कराया जा है जो उचित नहीं है। सरकार को यह कार्य मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से कराना चाहिए, जो कि एक सामवेधानिक आयोग है।

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