Sri Krishna Janmashtami 2025 : धार्मिक कार्यक्रम में गलती से भी अभद्र गाने बजाए तो पड़ेगा भारी, पर्व मनाने के लिए चंदा लिया तो खैर नहीं

amanshukla10 Aug 2025, 09:17 AM August 10, 2025

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लखनऊ. आगामी 16 अगस्त 2025 श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Sri Krishna Janmashtami 2025) का पर्व है. जो कि देश-प्रदेश में बड़े ही दिव्य और भव्य तरीके से मनाया जाता है. खास कर ये पर्व जिलों के सभी थाना और कोतवालियों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत अच्छी पहल की है. पुलिस प्रशासन ने अच्छा कदम उठाते हुए ये तय किया है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Sri Krishna Janmashtami 2025) पर्व पर अशोभनीय नृत्य करवा कर जश्न मनाना महंगा पड़ सकता है. दोषी पाए जाने पर सिर्फ सस्पेंड और निलंबित की कार्रवाई नहीं होगी बल्कि विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है.

डीजीपी राजीव कृष्ण ने इसकी रोकथाम के लिए सभी जिलों के कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अधीक्षक को निर्देश दिए हैं. जन्माष्टमी पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने सख्त निर्देश देते हुए फरमान जारी किया है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को अधीनस्थ शालीनता के साथ और इसके लिए किसी से चंदा लेकर नहीं लेकर मनाएंगे. मुख्यालय से जारी प्रेस नोट में डीजीपी ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के लिए पुलिसकर्मियों के वेतन से कटौती नहीं होगी. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी ने जनता से चंदा लेकर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के आयोजन में लगाया तो खैर नहीं होगी.

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डीजीपी ने कहा है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन अशोभनीय नृत्य न हो. उन्होंने सभी जिलों के कमिश्नर और कप्तानों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. वहीं डीजीपी राजीव कृष्ण अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं कि इस मौके पर सुरक्षा-व्यवस्था से किसी ने खिलवाड़ किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है.

आवश्यक कदम

बता दें कि आज कल एक ट्रेंड बन गया है. धार्मिक आयोजनों में बड़े ही अभद्र और अशोभनीय गाने बजाए जाते हैं. बीते दिनों हुई कांवड़ यात्रा में भी अभद्र और फुहड़ नृत्य कराने के वीडियोज सामने आए थे. ये सभी कृत्य धार्मिक मर्यादाओं को ठेंस पहुंचाते हैं. साथ ही समाज, सभ्यता और संस्कृति पर इसका विपरित प्रभाव भी पड़ता है. धर्मिक छवि भी धूमिल होती है. ऐसे में वास्तव में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है. शासन और प्रशासन को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कदम केवल आदेश तक ही सीमित ना हो. बल्कि धरातल पर कठोरता के साथ उतरे. जिससे सही मायने में संस्कृति और धार्मिक मूल्यों की रक्षा हो और इनकी पवित्रता एवं मर्यादा बनी रहे.