राजद प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर बक्सर सांसद ने प्रशासनिक निष्पक्षता पर उठाए सवाल, बोले जरूरत पड़ी तो इस लड़ाई को न्यायालय में आगे बढ़ाएंगे

Niraj mishra23 Oct 2025, 04:42 PM October 23, 2025

प्रमोद कुमार/कैमूर। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोहनिया सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। इस फैसले पर बक्सर के सांसद और आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुधाकर सिंह ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सीधा हमला बताया।

राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला- सुधाकर सिंह

सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि श्वेता सुमन लंबे समय से मोहनिया क्षेत्र की स्थायी निवासी हैं और उनका जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध और विधिवत प्रमाणित है। इसके बावजूद, Returning Officer (आरओ) ने राजनीतिक दबाव में आकर 22 अक्टूबर को उनका नामांकन रद्द कर दिया।उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उचित जांच और सुनवाई के ऐसा फैसला लिया गया, जो न सिर्फ प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन है।

कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी, BJP पर निशाना

सुधाकर सिंह ने कहा कि इस मामले में सर्किल ऑफिसर, दुर्गावती की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व पटना हाईकोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया।उन्होंने बताया कि Scrutiny Committee का गठन नहीं किया गया, जबकि यह कानूनी रूप से अनिवार्य था।सुधाकर सिंह ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि Returning Officer ने “राजनीतिक लाभ” के लिए जल्दबाजी में यह फैसला सुनाया, ताकि आरजेडी प्रत्याशी को चुनावी मैदान से बाहर किया जा सके।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे

सुधाकर सिंह ने स्पष्ट कहा कि राजद इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से उच्चस्तरीय जांच की मांग करेगा।उन्होंने कहा यह सिर्फ एक प्रत्याशी का नहीं, बल्कि जनतंत्र के अधिकारों का मामला है। दलित, पिछड़े और वंचित समाज की आवाज़ दबाने की कोशिशें अब और बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सांसद ने चेतावनी दी कि यदि ज़रूरत पड़ी तो जनता के न्यायालय में भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा।

जनतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे

प्रेस वार्ता के अंत में सुधाकर सिंह ने कहा हम जनतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे। यह लड़ाई सच्चाई और न्याय की है, और राजद हर कीमत पर लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा करेगा। मोहनिया सीट से नामांकन रद्द होने के बाद यह मामला अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है, और देखना होगा कि निर्वाचन आयोग इस पर क्या रुख अपनाता है।

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