जल संसाधन विभाग और नेरीवाल्म के बीच हुआ एमओयू, अब कई महत्वपूर्ण विषयों पर मिलेगा फायदा…

हेमंत शर्मा,रायपुर. जल संसाधन विकास मंत्री बृजमहोन अग्रवाल और जल संसाधन विभाग के सचिव सोनमणि वोरा की उपस्थित में आज नेरीवाल्म के साथ एमओयू साइन किया गया. बता दें कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल क्षेत्र पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के आकलन हेतु सभी राज्यों के जल क्षेत्र पर राज्य विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट को राष्ट्रीय नोडल एजेंसी बनाया गया है.

इस हेतु नोडल विभाग जल संसाधन विभाग को एवं नोडल एजेंसी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर को बनाया गया है. ज्ञात हो नेरीवाल्म आसम राज्य में स्थित है.जिसके निदेशक पंकज बरुआ हैं,जिनकी उपस्थित में ही ये एमओयू साइन किया गया है.

एमओयू साइन करने से कई महत्वपूर्ण विषयों पर फायदा मिलने वाला है. जिसमें जलवायु परिवर्तन पर राज्य विशेष कार्य योजना अंतर्गत जल आयोग क्षमता में 20% वृद्धि, जलवायु परिवर्तन एवं प्रभाव का आकलन करना कछार आधारित एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना राज्य का वार्षिक जल बजट तैयार करना, वर्ष 2050 तक के लिए जल सुरक्षा जल बचत पर एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी.
इस अध्ययन से छत्तीसगढ़ राज्य में वैश्विक तापन वृद्धि के संदर्भ में राज्य के जल क्षेत्र पर पडने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकेगा. राज्य के साथ ही और भूमिगत जल स्त्रोतों का युक्तियुक्त पूर्ण तरीके से उपयोग हो सकेगा. इसके साथ ही वित्तीय बजट की भांति प्रतिवर्ष राज्य का जल बजट बनने से जल्द के समुचित वितरण प्रणाली एवं क्षमता में भी वृद्धि होगी इसका एक लाभ यह भी होगा कि जल से जुड़े विभिन्न अंतर और अंतरराष्ट्रीय विषय एवं उनसे जुड़े मुद्दों पर विस्तृत डाटाबेस तैयार होने से उसका समुचित समाधान संभव होगा.