संविलियन समेत तमाम मांगों को लेकर शिक्षाकर्मी संघ 19 फरवरी को सौंपेगा सीएस कमेटी द्वारा मांगे गये दस्तावेज

रायपुर. नगरीय निकाय शिक्षक संघ 19 फरवरी को अपनी मांगों को लेकर सचिव तारन प्रकाश सिन्हा को ज्ञापन सौंपेगा. इस ज्ञापन में क्रमोन्नति, सातवां वेतमान व संविलियन समेत तमाम मांगें होंगी.

शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने कहा कि मोर्चा दस्तावेजों के साथ कमेटी के सचिव एवं संचालक पंचायत तारन प्रकाश सिन्हा को संविलियन व लंबे अरसे से लटकी पड़ी क्रमोन्नति, सातवां वेतनमान व समानुपातिक वेतनमान सहित नौ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपेगा. मोर्चा की मुख्य मांग है कि समान कार्य हेतु समान वेतन के आधार पर समस्त शिक्षकों व पंचायत-नगरीय निकाय संवर्ग के संविलियन / शासकीयकरण करते हुवे क्रमोन्नति वेतनमान पर सातवाँ वेतनमान दिया जाए.

इसके साथ ही मोर्चा समस्त शिक्षक संवर्ग के लिए दो स्तरीय क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान जारी किए जाने की भी मांग रखेगा. सहायक शिक्षक वर्ग को व्याख्याता, शिक्षक के अंतर के अनुपात में समानुपातिक वेतनमान दिए जाने की मांग, अप्रशिक्षित शिक्षक संवर्ग के लिए प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था करते हुए वर्तमान में उन्हें नियमित करते हुए समयमान वेतनमान व पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिए जाने के साथ ही वेतनमान कटौती न करने की भी मांग कर रहा है.

मोर्चा की मांग है कि कैबिनेट निर्णय का पालन करते हुए शिक्षक संवर्ग को वरिष्ठता के आधार पर प्राचार्य, प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नत किया जाए, व्याख्याता, व्यायाम शिक्षक,उर्दू शिक्षकों की पदोन्नति के लिए प्रावधान बनाकर पद स्वीकृत किए जाएं. समग्र वेतन (मूल वेतन,महंगाई भत्ता) में सीपीएफ कटौती व 2004 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की जीपीएफ कटौती की जाए. इसके साथ ही मोर्चा ने प्रदेश के अन्य कर्मचारियों व शिक्षकों के समान शिक्षक संवर्ग के लिए खुली स्थानांतरण नीति बनाए जाने की भी मांग की है. टेट व डीएड के बिना अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान कर न्यूनतम योग्यता के अभाव में चतुर्थ वर्ग पर भी अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने की मांग मोर्चा लंबे समय से कर रहा है.

शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के समस्त शिक्षा कर्मी नौ सूत्रीय मांगों के अलावा अपनी व्यक्तिगत अन्य मांगों का मांगपत्र संचालक पंचायत के नाम, संघ के प्रांतीय पदाधिकारी व जिलाध्यक्षों को दें ताकि 19 फरवरी को नौ सूत्रीय मांगों के अतिरिक्त प्रदेश व जिला स्तर की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जा सके.