सरकार की SCAM पर लगाम: अब बिना SIM नहीं चलेगा WhatsApp, Snapchat, Signal; मिली 3 महीने की मोहलत

Keshav Joshi30 Nov 2025, 11:06 AM November 30, 2025

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SIM Verification Rule: देश में मोबाइल और मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करने का तरीका अब बदलने वाला है. केंद्र सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके बाद WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai और Josh जैसे ज्यादातर ऐप तभी चल पाएंगे, जब फोन में SIM एक्टिव होगा.

यह नियम दूरसंचार विभाग (DoT) ने Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules, 2025 के तहत जारी किया है. पहली बार ऐसा हुआ है कि मैसेजिंग ऐप्स को भी टेलीकॉम जैसी सख्ती में लाया गया है.

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SIM Verification Rule

नया नियम क्या कहता है?

सरकार ने इन ऐप्स को एक नई कैटेगरी में रखा है, जिसे Telecommunication Identifier User Entities (TIUEs) कहा जा रहा है. इसके बाद ऐप कंपनियों को कुछ नियम मानना अनिवार्य होगा, जैसे:

ऐप तभी चलेगा, जब फोन में SIM लगा हो और चालू हो
SIM निकालते ही या बंद होते ही ऐप खुद-ब-खुद लॉगआउट हो जाएगा
दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उसी नंबर से फिर से वेरिफिकेशन करना होगा

इन नए बदलावों को लागू करने के लिए ऐप कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है.

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WhatsApp Web पर भी सख्ती

जो लोग WhatsApp Web कई घंटों तक खुला छोड़ देते हैं, उनके लिए भी बड़ा बदलाव हुआ है. सरकार के नए नियम के अनुसार:

WhatsApp Web और ऐसे दूसरे वेब ऐप्स हर 6 घंटे में अपने-आप लॉगआउट हो जाएंगे, फिर से लॉगइन करने के लिए QR कोड स्कैन करना होगा. सरकार का कहना है कि कई लोग फर्जी नंबरों और विदेश से चलाए गए अकाउंट का इस्तेमाल करके अपराध कर रहे थे. यह नया सिस्टम ऐसी गतिविधियां रोकने में मदद करेगा.

सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी?

DoT का तर्क है कि अभी तक ज्यादातर ऐप सिर्फ पहली बार नंबर वेरिफाई करते हैं. उसके बाद SIM हट जाए, SIM बंद हो, या फोन में SIM रखा ही न हो फिर भी ऐप चलता रहता है. COAI का कहना है कि यह एक बड़ी सुरक्षा कमी है. साइबर अपराधी SIM निकालकर भी मैसेजिंग ऐप चला लेते हैं, ऐसे में उनकी लोकेशन या पहचान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है.

सरकार चाहती है कि फर्जी अकाउंट कम हों, धोखाधड़ी वाले कॉल और मैसेज घटें, और अपराधियों की पहचान आसानी से की जा सके.

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एक्सपर्ट्स की क्या राय है?

इस नियम पर विशेषज्ञों की राय अलग-अलग है.

कई साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे फायदा होगा क्योंकि:

धोखाधड़ी और स्पैम मैसेज कम हो सकते हैं
हर अकाउंट SIM से जुड़ा होगा, जिससे ट्रेस करना आसान होगा
सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी

लेकिन कुछ एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि:

अपराधी फर्जी कागजों पर नए SIM निकाल लेते हैं
ऐसे में इस नियम का असर सिर्फ कुछ हद तक ही होगा

टेलीकॉम सेक्टर का मानना है कि भारत में मोबाइल नंबर ही सबसे पक्की डिजिटल पहचान है, इसलिए यह कदम जरूरी था.

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आम लोगों को क्या फर्क पड़ेगा?

यह बदलाव करोड़ों यूजर्स के रोजमर्रा के मोबाइल इस्तेमाल को प्रभावित करेगा.
मुख्य असर कुछ इस तरह होंगे:

WhatsApp Web अब 24 घंटे नहीं खुला रहेगा, हर 6 घंटे पर लॉगआउट
SIM बंद होने पर ऐप पूरी तरह बंद हो जाएगा
दो फोन में एक साथ ऐप इस्तेमाल करना मुश्किल होगा
विदेश जाकर बिना SIM के WhatsApp चलाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा
कई बैकग्राउंड सर्विस SIM पर निर्भर हो जाएंगी

वेब यूजर्स पर खास निगरानी

हर छह घंटे में वेब वर्जन जबरन लॉगआउट
दोबारा लॉगइन करने के लिए हर बार QR कोड
बिना SIM वाला ऐप इस्तेमाल पूरी तरह खत्म

सरकार का कहना है कि विदेशी साइबर अपराधियों द्वारा भारतीय नंबर पर बने अकाउंट के दुरुपयोग की शिकायतें बढ़ रही थीं. यह बदलाव उसी पर रोक लगाने के लिए है.

साइबर सुरक्षा में क्या बदलाव आएगा? (SIM Verification Rule)

DoT साफ कह रहा है कि:

टेलीकॉम नेटवर्क पर खतरा बढ़ रहा था
कई अपराधी नकली नंबरों पर बने अकाउंट से ठगी कर रहे थे
SIM से न जुड़े अकाउंट्स को जांचना मुश्किल था

सरकार का दावा है कि इस नियम के बाद डिजिटल सुरक्षा मजबूत होगी और ऑनलाइन ठगी के कई तरीके बंद हो जाएंगे.