निगम कर्मचारियों का आशियाना उजाड़ने की तैयारी: बिल्डर्स को मुफ्त में दी जाएगी करोड़ों की जमीन, अधिकारी-कर्मचारियों में मचा हड़कंप

Akhilesh Jaiswal11 Oct 2022, 01:55 PM

पुष्पलेश द्विवेदी, सिंगरौली। मध्यप्रदेश का सिंगरौली नगर निगम अपने ही अधिकारी-कर्मचारियों को बेघर करने की योजना बना रहा है। दरअसल नगर निगम अमला पुनर्घनत्वीकरण का हवाला देकर एलआइजी व एच टाइप कॉलोनियों को उजाड़ने की तैयारी में जुटा है। 18 करोड़ की जमीन को कुछ शर्तों के साथ बिल्डरों को मुफ्त में दिया जाएगा। मेयर इन काउंसिल ने इस पर मुहर भी लगा दी है। जिससे अधिकारी-कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

नगर निगम की कॉलोनी को उजाड़ने की सूचना से अधिकारी और कर्मचारी परेशान है, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बताया जा रहा है कि कालोनियों को उजाड़ कर खाली जमीन कुछ शर्तों के अनुरूप मुफ्त में बिल्डर्स के हवाले कर दी जाएगी। बिल्डर्स इन जमीनों का उपयोग व्यावसायिक तौर पर कर सकेंगे।

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दरअसल, पुनर्घनत्वीकरण का हवाला देकर नगर निगम अधिकारियों ने दो कॉलोनियों और एक सब्जी मंडी को उजाड़ने की योजना बनाई है। तीनों भूमि की सरकारी कीमत का आकलन करीब 18 करोड़ रुपए किया गया है। नए निगम आयुक्त पवन सिंह के प्रस्ताव पर निगम की मेयर इन काउंसिल ने अपनी मुहर लगा दी है। अब यह प्रस्ताव निगम परिषद में जाएगा। वहां भी प्रस्ताव को हरीझंडी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल निगम की इस योजना से प्रभावित अधिकारियों और कर्मचारियों में असंतोष पनप रहा है। क्योंकि घर उजाड़े जाने के बाद उन्हें तत्काल में बसाए जाने की योजना स्पष्ट नहीं है।

ये कॉलोनियां प्रस्ताव में शामिल

नगर निगम क्षेत्र के बिलौंजी में देवरा रोड पर 5220 वर्ग मीटर के आवासीय परिसर में एलआइजी क्वार्टर हैं। इस आवासीय परिसर में दो दर्जन से अधिक आवास बनाए गए हैं। सभी को बेघर किए जाने की तैयारी है। शासकीय जमीन की कीमत 814.32 लाख रुपए आंकी गई है। बिलौंजी देवरा रोड पर ही 2921 वर्ग मीटर के आवासीय परिसर में एच टाइप के 20 क्वार्टर हैं। वर्तमान में इस क्वार्टर में नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी रह रहे हैं। इस शासकीय जमीन की कीमत 455 लाख रुपए आंकी गई है। अटल सामुदायिक भवन के पास 2880 वर्ग मीटर जमीन में सब्जी मंडी आवंटित है। इस जमीन को भी बिल्डर्स के हवाले करने की तैयारी है। इस जमीन का शासकीय मूल्य 449 लाख रुपए तय किया गया है। इससे स्थानीय लोग प्रभावित होंगे।

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इन शर्तों पर गनियारी में बनेगा आवास और दुकानें

नगर निगम के कार्यपालन यंत्री व्ही पी उपाध्याय ने बताया कि योजना के मुताबिक सब्जी मंडी सहित दोनों आवासीय परिसर की जमीन उन बिल्डरों को दी जाएगी, जो गनियारी में आवासीय बिल्डिंग बनाने को तैयार होगा। जिला प्रशासन द्वारा गनियारी में नगर निगम को 6.29 एकड़ भूमि एक रुपए प्रीमियम पर उपलब्ध कराई जा रही है। जो बिल्डर इस भूमि पर 112 इडब्ल्यूएस आवास, 84 एलआइजी व 50 दुकान बनाकर देने की शर्त मंजूर करेगा, उसे यह जमीन बिना कीमत लिए दे दी जाएगी। बिल्डर का चयन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।