बंगाल में एसआईआर की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चल रहे विवाद के बीच CM ममता बनर्जी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल को 2 फरवरी यानी सोमवार शाम करीब 4 बजे ‘निर्वाचन सदन’ आने का निमंत्रण दिया है। टीएमसी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दों को आयोग के सामने रखेंगी।
निर्वाचन आयोग के निमंत्रण पर सीएम ममता बनर्जी 2 फरवरी को निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी। उनके साथ टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल भी होगा। ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दों को आयोग के सामने रखेंगी।
ममता बनर्जी पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया पर विरोध जता चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया नवंबर में शुरू हुई थी। इसके बाद से ही राज्य में चुनाव आयोग और सत्ताधारी टीएमसी के बीच तकरार हो रही है। टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपने सॉफ्टवेयर के गलतियों की लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया था।
CM ममता बनर्जी ने बीते 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कहा था कि पश्चिम बंगाल के करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं के दस्तावेजों में तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं या उन्हें 2002 के वोटर लिस्ट से नहीं जोड़ा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के इशारे पर लोगों के वोट देने के अधिकार छीनने में व्यस्त है।
85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे दबाव के कारण तनाव में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर के बहाने आयोग बंगाल में एनआरसी लागू कर रहा है। इसमें खासकर अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है।
आपको याद दिल दे कि तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। वोटरों के नाम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी है, उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। इससे खासकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को परेशानी हो रही है।
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