रायपुर. प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना पूरी तरह बंद कर दिया गया है. इससे युवाओं का कौशल विकास नहीं हो पाया है. युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में 2300 से अधिक वीटीपी (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर) का पंजीयन एक साथ रद्द कर दिया गया है, जिससे इन संस्थाओं से जुड़े 20,000 से अधिक युवा बेरोजगार हो गए हैं.
इस योजना को शुरू कराने भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपेंद्र कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में कहा है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने युवाओं को कौशल विकास का अधिकार दिया है और आज इसी राज्य के युवा अपने अधिकार से वंचित हैं.
युवा मोर्चा ने बताया कि प्रत्येक जिले में 4 से 6 करोड रुपए इन संस्थाओं को भुगतान किया जाना शेष है. राज्य सरकार ने 135 करोड रुपए का प्रावधान कौशल विकास हेतु विगत बजट में किया था वह पैसा कहां है. विजय शर्मा ने कहा है कि विभाग के वेबसाइट cssda.cg.nic.in के आधार पर अब तक सिर्फ 25 वीटीपी पंजीकृत हो पाए हैं और वे सभी शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज ही हैं. आर्थिक रूप से पिछड़े युवा इस योजना के माध्यम से अपना जीवन संघर्ष प्रारंभ करते हैं परंतु आज वे सभी इससे वंचित हैं नए वीटीपी के पंजीयन का मापदंड राष्ट्रीय मापदंडों से भी ऊपर रखा गया है.
युवा मोर्चा ने कहा है कि हम हर अच्छे प्रयास के साथ हैं परंतु व्यवहारिकता के धरातल पर इसका परीक्षण किया जाना चाहिए. 8 माह से विभाग द्वारा किया हुआ प्रयास अपर्याप्त है भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ध्यान में इस विषय को लाया है और साथ ही साथ प्रत्येक जिला के सहायक संचालकों को भी इस आशय का ज्ञापन आगामी 20 अक्टूबर तक सौंपा जाएगा युवा मोर्चा ने युवाओं के लिए कल्याणकारी इस योजना को तुरंत प्रारंभ करने का माँग किया है और प्रारम्भ नहीं होने की स्थिति में वृहद आंदोलन की चेतावनी दी है. ज्ञापन सौंपते समय युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री संजू नारायण, प्रदेश मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल, रायपुर ज़िला अध्यक्ष राजेश पांडेय, ज़िला महामंत्री अमित मैशेरी, राहुल राव, विजय व्यास, नमन शर्मा, हरीओम् साहू, मनीष साहू, गिरीश शर्मा, उमेश घोरमोडे, वासु आदि साथ थे.