शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकार अब स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू करने जा रही है। इसमें उपभोक्ताओं के डेटा को केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर से लिंक किया जाएगा और वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा। यह प्रणाली वितरण की प्रभावशीलता में सुधार लाएगी। वहीं अब एक उपभोक्ता का दो जगह नाम नहीं रह सकेगा। इसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से नामों का मिलान किया जाएगा। वहीं अपात्र लोगों को सूची से बाहर किया जाएगा।
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इसके साथ ही खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नि शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर रही है। इसका लाभ पात्र लोगों को ही मिले, इसके लिए उपभोक्ताओं का सत्यापन करने के साथ आधार से लिंक किया गया है।
वाहनों को किया जाएगा ट्रैक
इसमें खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए बनाए गए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से यह देखा जाएगा कि खाद्यान्न ले जाने के लिए जो मार्ग निर्धारित किया है, वाहन उसी मार्ग से जा रहा है या नहीं। उसे कहीं अनावश्यक रोककर तो नहीं रखा गया है।
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