Sonam Wangchuk On Leh Violence: लेह-लद्दाख हिंसा पर केंद्र सरकार का एक्शन जारी है। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के NGO का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सोनम वांगचुक का NGO अब विदेश से कोई अंशदान नहीं ले सकेंगे। वहीं लेह हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहां लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी है। स्कूल-कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र आज भी बंद हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने सिक्योरिटी एजेंसियां के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत लेह में हिंसा हुई है।
NGO का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द करने पर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेह में हिंसा भड़काने के आरोप गलता हैं। इससे हालात सुधरेंगे नहीं, बल्कि और बिगड़ेंगे। सोनम ने कहा कि उनकी संस्थाएं विदेशी चंदे पर निर्भर नहीं हैं। दोनों संस्थाएं जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती हैं। HIAL में तो छात्रों को प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए स्टाइपेंड भी दिया जाता है।
उधर, सीबीआई ने वांगचुक की NGO हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख (HIAL) के खिलाफ विदेशी फंडिंग (FCRA) मामले में जांच शुरू की है। उनके NGO का FCRA लाइसेंस भी रद्द किया है। उनके एनजीओ HIAL और स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) पर विदेशी चंदा कानून (FCRA) के उल्लंघन का आरोप है।
CBI वांगचुक के NGO के अकाउंट्स की जांच कर रही
सीबीआई की टीमें लद्दाख में डेरा डाले हुए हैं। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सीबीआई टीम एनजीओ के अकाउंट्स और रिकॉर्ड की जांच कर रही है। इस मामले में वांगचुक ने कहा कि करीब 10 दिन पहले सीबीआई की टीम गृह मंत्रालय का आदेश लेकर उनके पास आई थी। इसमें कहा गया था कि उनकी दोनों संस्थाओं ने विदेशी चंदा लेने के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली।
लद्दाख-करगिल में BNS की धारा 163 लागू
हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने लोगों से शांति की अपील की है। साथ ही हालात दोबारा से खराब ना हो इसके लिए लद्दाख के साथ-साथ करगिल में BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। अब बिना प्रशासन की इजाजत के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाल सकेगा। CRPF की चार एडिशनल कंपनियों को कश्मीर से लद्दाख भेजा गया है। इसके अलावा आईटीबीपी की चार और कंपनियों को भी लद्दाख भेजा जा रहा है। साथ ही लोगों से पुराने और भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर ना करने की अपील की गई है।
बता दें कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में 24 सितंबर को आंदोलन हुआ। इस दौरान हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। 80 से ज्यादा आंदोलनकारी और 30 सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे।
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