onia Gandhi on MGNREGA: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) में हुए बदलाव को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और वंचित वर्ग के लिए जीवनरेखा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे कमजोर कर उनके अधिकारों पर सीधा हमला किया है. सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि करीब 20 साल पहले, जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब संसद ने सर्वसम्मति से मनरेगा कानून पास किया था. यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था. खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अतिगरीब लोगों के लिए रोजी-रोटी का जरिया बना.
‘सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया’
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने मनरेगा को लगातार कमजोर करने की कोशिश की. जबकि कोविड के कठिन समय में यही योजना गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई थी. अब हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया. न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप-स्वरूप बिना विचार-विमर्श किए, बिना किसी से सलाह-मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया.
‘दिल्ली में तय होगा किसे कितना रोजगार मिले’
सोनिया गांधी ने कहा कि अब दिल्ली में बैठकर यह तय किया जाएगा कि किसे, कहां और कितना रोजगार मिलेगा, जो जमीनी हकीकत से दूर है. उन्होंने कहा कि मनरेगा किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि देश और जनता के हित की योजना थी. इस कानून को कमजोर कर सरकार ने करोड़ों किसानों, मजदूरों और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों पर हमला किया है.
‘इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं’
उन्होंने कहा, ‘इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं. 20 साल पहले अपने गरीब भाई-बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी, आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं. मेरी तरह कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं.’
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