समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा शासन को दबाव में लेकर अपने चुनावी हितों की पूर्ति करती है। शासकीय मशीनरी से चुनाव को प्रभावित करती है। निर्वाचन आयोग, जो एक निष्पक्ष, स्वतंत्र निकाय है, से समाजवादी पार्टी मांग करती है कि स्वतंत्र, पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाये जिससे लोकतंत्र की आस्था, चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनी रहे।

राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ को ज्ञापन देकर कहा कि घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन-2023 में प्रदेश की भाजपा सरकार एवं केन्द्र सरकार के दो दर्जन से अधिक मंत्रीगण सरकारी वाहनों एवं सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग कर रहे है और मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बनाकर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

राजेंद्र चौधरी का कहना है कि राशन के कोटेदारों, सरकारी विभागों में ठेकेदारी करने वालों तथा व्यापारियों को बुलाकर सत्ताधारी दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए अनुचित कार्य कर रहे हैं। बिजली विभाग के इंजीनियरों व अधिकारियों द्वारा सपा समर्थक मतदाताओं के घरों में जाकर बिजली चेंकिग की आड़ में भय पैदा करने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा सरकार के मंत्रियों, नेताओं, पुलिस प्रशासन तथा बिजली विभाग के इंजीनियरों की कार्यशैली पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने तथा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई के साथ पालन करवाकर स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव सम्पन्न कराये जाने के की मांग की गई है।

चौधरी के अनुसार यह गंभीर मामला संज्ञान में आया है कि घोसी विधान सभा उपनिर्वाचन क्षेत्र में 15 पुलिस उपनिरीक्षक व 83 हेड कांन्स्टेबल व कांस्टेबल एवं 50 महिला आरक्षियों की ड्यूटी 02 सितम्बर से निर्वाचन सम्पन्न होने तक के लिए लगाई गई है, जिसमें यादव और मुस्लिम नहीं है। यह क्यों नहीं है? 15 पुलिस उपनिरीक्षक व 83 हेड कांन्स्टेबल 50 महिला आरक्षियों की यह सूची भाजपा सरकार के मंत्रियों, नेताओं के इशारे पर बनाई गई है। इससे मतदान के दिन मतदान का प्रतिशत कम करने की साजिश की जा रही है। भाजपा की कार्य शैली से चुनाव प्रभावित हो रहा है।

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