मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के बाद बोले रमन- ‘ बीजेपी की मजबूत सरकार बनेगी ‘

नई दिल्ली- छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ-साथ बीजेपी साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से जुट गई है. चुनावी रणनीति पर मंथन का दौर शुरू हो गया है. इसकी झलक आज बीजेपी मुख्यालय में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में देखने को मिली. इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए. राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संगठनात्मक समीक्षा की, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में तमाम मुख्यमंत्रियों को चुनाव के लिए पूरी ताकत लगाने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डाॅ.रमन सिंह ने कहा कि आगामी चुनावों के लिहाज से बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है. बैठक में लक्ष्य तय करते हुए संकल्प लिया गया है कि 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत हासिल कर सरकार को सत्ता में दोबारा स्थापित किया जाएगा. बैठक में संकल्प लिया गया है कि 2014 से भी ज्यादा बहुमत हासिल किया जाए. बीजेपी की मजबूत सरकार स्थापित की जाएगी.

रमन ने कहा कि बैठक में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी विस्तार से समीक्षा की गई. उन्होंने कहा कि केंद्र ने जिस तरह से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. उसके अब देशव्यापी बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं. पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की 70 साल पुरानी मांग को लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस ने उपेक्षित रखने की कोशिश की. इसे लेकर पिछड़ा वर्ग के भीतर देश में अद्भूत प्रतिक्रिया देखने को मिली. केंद्र सरकार ने एससी-एसटी के अधिकार को लेकर कानून बनाया. किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया. यह सब ऐसे निर्णय है, जो देश में बड़ी तादात में रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं.

मुख्यमंत्री डाॅ.रमन सिंह ने कहा कि एनआरसी को लेकर बीजेपी का स्पष्ट मत रहा है. विदेशी घुसपैठियों का देश में कोई स्थान नहीं है. उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर भगाया जाता है. ऐसे में केंद्र सरकार ने सिटीजन एमेंडमेंट बिल का निर्णय लिया. 2019 में सरकार इन्हें साथ लेकर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. रमन ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान अपने आप में केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय रहा है. आज देश 90 फीसदी से ज्यादा ओडीएफ हो गया है. सभी राज्यों ने ओडीएफ को लेकर बेहतर काम किया है. सौभाग्य योजना, उज्जवला योजना जैसी कई योजनाओं ने आम लोगों की जिंदगी में व्यापक परिवर्तन लाया है. गरीब कल्याण के लिए देश के राज्यों की सरकारें बेहतर ढंग से आगे बढ़ी है.