रायपुर. छत्तीसगढ़ में साय सरकार के छह महीने पूरे हो गए हैं. छत्तीसगढ़ में बड़े प्रोजेक्ट पर काम, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारी समेत अहम मुद्दों पर डिप्टी सीएम अरुण साव से लल्लूराम डाॅट काॅम के रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी ने खास बातचीत की. उन्होंने कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया. साव ने कहा, विजन डॉक्यूमेंट 2047 और 2030 पर काम किया जा रहा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे. डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा. छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और एक जिम्मेदार सरकार छत्तीसगढ़ में बनाने का काम किया और मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया.

सवाल- छह महीने की सरकार के दौरान ज़्यादातर समय चुनावी तैयारियों और चुनाव संपन्न कराने के साथ वादों को पूरा करने में गुजरा. इस दौरान चुनौती भी आई होगी. बजट एक बड़ा मुद्दा रहा है. सरकार ने इसे कैसे डील किया?

जवाब- निश्चित ही विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सरकार का गठन होना और गठन होते ही बजट सत्र और बजट सत्र के बाद लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होना पूरी तरह से व्यस्तता का समय रहा. इन व्यस्तताओं के बावजूद भी सरकार के विजन जनता के सामने आ रहा है. मोदी की गारंटी में बड़े-बड़े वादे बीजेपी सरकार ने पूरे किए.13 दिसंबर को सरकार ने शपथ ली और 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट मंत्रियों ने दी. फिर 25 दिसंबर को दो साल के पुराने बोनस को दिया गया, किसानों के खाते में डाला गया, उसके बाद किसानों को 3100 सौ रुपए प्रति क्विंटल रुपए की दर पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की ख़रीदी की गई, जिसका पैसा भी 12 मार्च को किसानों के खाते में दिया गया. 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों महतारी वंदन योजना की राशि 70 लाख माताओं और बहनों के खाते में भेजा गया. पीएससी घोटाले की CBI जांच प्रारंभ की गई. रामलला दर्शन योजना प्रारंभ किया गया और ऐसे अनेक बड़े-बड़े वायदे मोदी की गारंटी को पूरा किया गया है.

छत्तीसगढ़ का विकास तेज गति से हो इसकी तैयारी सभी विभाग कर रहे हैं. अभी मुख्यमंत्री सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं. सरकार के मुखिया होने के नाते अलग-अलग विभागों में क्या योजनाएं चल रही है, इन योजनाओं की क्या स्थिति है, इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के निर्देश सीएम दे रहे हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ फल फूल रहा है और डबल इंजन की सरकार है. छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा.

सवाल- PWD विभाग के आप मंत्री हैं. पिछले पांच सालों का ज़िक्र किया जाए तो राज्य में इंफ़्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई बड़ा काम हुआ हो ये नज़र नहीं आता. विभागीय मंत्री के तौर पर आप पर बड़ी ज़िम्मेदारी है. क्या सरकार बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? क्या इसका कोई रोडमैप तैयार किया गया है?

जवाब- हम 2030 और 2047 को ध्यान में रखकर विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और विकास की योजनाएं अपने विभागों में बना रहे हैं. आने वाले समय में आपको यह स्पष्ट दिखेगा कि इस विजन से बीजेपी काम कर रही और किन सेक्टरों पर हमारा फोकस है.

सवाल- नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई है? बहुमत की सरकार होते हुए भी काफ़ी पहले की ये तैयारी क्या कहती है?

जवाब- यही अंतर है अन्य राजनैतिक दल और बीजेपी में. अन्य राजनैतिक दल केवल चुनाव के लिए बने हैं, चुनाव के समय सामने आते हैं . BJP 24*7 अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाने का काम करती है. सतत् सक्रिय रहती है और हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है. निश्चित रूप से बीजेपी ने भी नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है. सरकार के स्तर पर वार्डों के परिसीमन का निर्देश दे दिया गया है. परिसीमन की तैयारियां चल रही है, कार्रवाई हो रही है. सरकार के स्तर पर तैयारियां जोर-शोर से चल रही है और जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा चुनाव का परिणाम आया उसी के अनुरूप ही नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम आएंगे जो बीजेपी के पक्ष में होंगे.

सवाल- पिछली सरकार ने महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली पर शुरू की थी. बीजेपी सरकार के दौरान प्रत्यक्ष प्रणाली के साथ चुनाव होते थे. क्या व्यवस्था को बदलने की दिशा में सरकार काम कर रही है?

जवाब- चुनाव किस पद्धति से कराना है इस पर विचार मंथन चल रहा है और बहुत ही जल्द सरकार इस पर निर्णय करेगी, पर वास्तविकता यह है कि पिछले पांच सालों में कांग्रेस की सरकार ने शहरों की दुर्दशा कर रखी है. शहर में विकास का कोई काम नहीं हुआ. हमारी सरकार बनने के बाद शहरों में विकास के कार्य को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, लगातार इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है कि स्वच्छ और सुंदर शहर बने. निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद नगरीय निकाय चुनाव में भी मिलेगा, ताकि छत्तीसगढ़ के शहरों को सुव्यवस्थित स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम करेंगे.

सवाल- नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण व्यवस्था पर एक तकनीकी पेंच फंसता हुआ दिखता है. महाराष्ट्र में भी इस वजह से चुनाव अटका पड़ा है. राज्य में भी आरक्षण प्रतिशत सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स से कहीं ज़्यादा है. इस दिशा में भी क्या रणनीति बनाई जा रही है?

जवाब- निश्चित रूप से हम इस पर विचार कर रहे हैं. आरक्षण के मामले को किस प्रकार से सुलझाया जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है उसका पालन हो ये सुनिश्चित करना है, जिसकी तैयारी विभाग कर रहा है.

सवाल- सरकार की बड़ी सख़्ती इन दिनों देखी गई जब बलौदाबाज़ार की घटना घटी और घटना के बाद कलेक्टर एसपी हटा दिए गए, दूसरे दिन उन्हें निलंबित कर दिया गया. क्या सरकार प्रशासनिक अमले को संदेश देना चाहती है?

जवाब- छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गढ़ है और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था में कोई खलल पड़े ये बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी. इसके लिए जो भी प्रशासनिक निर्णय लेना पड़े सरकार पीछे नहीं हटेगी. छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था किसी भी कीमत में नहीं बिगड़ने दिया जाएगा.

सवाल- क्या इस फ़ैसले से सरकार ने सख़्त मैसेज डिलीवर किया है यह माना जा सकता है?

जवाब- निश्चित रूप से ये हम सभी की जवाबदारी है. सभी प्रशासनिक अधिकारियों की दावेदारी है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करें, एक तरफ़ जहां उपद्रव जिन्होंने किया है उन पर भी कार्यवाही हो और जो अधिकारी वहां पर तैनात थे उन पर भी सरकार ने कार्रवाई की. बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार की मंशा क्या है.

सवाल- सरकार और पार्टी के नीतिगत फैसलों में भी आपका दख़ल होता है. सरकार में मंत्री बनाए जाने हैं ये फ़ैसला कब तक लिया जाएगा?

जवाब- यह एक उच्च स्तर का मामला है. समय पर इसकी चर्चा उचित फोरम पर होगी और उचित निर्णय होगा.

सवाल- आप नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, तोखन साहू आपके मित्र हैं, अब केंद्र में शहरी विकास एवं आवास विभाग मंत्री हैं. क्या लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट आप लेकर आ सकते हैं?

जवाब- हम कॉलेज के जमाने से एक साथ पढ़े हैं और एक बार फिर से वही जोड़ी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए बनी है, तो निश्चित रूप से दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ में शहर के गरीबों के लिए ठोस योजना बनाकर काम करेंगे.

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