NDPS अधिनियम के सर्वाधिक लंबित मुकदमों वाले शीर्ष 10 जनपदों में खुलेंगे विशेष न्यायालय – CM योगी

Ganpat Sahu17 Jul 2023, 04:00 PM July 17, 2023

लखनऊ. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को ड्रग तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ. वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के सर्वाधिक लंबित मुकदमों वाले शीर्ष 10 जनपदों में विशेष न्यायालय खुलेंगे.

सम्मेलन में हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, गोआ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ आदि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक/मुख्यमंत्रीगण की वर्चुअल उपस्थिति रही. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मादक पदार्थों से न केवल देश की युवा पीढ़ी को नुकसान हो रहा है, बल्कि यह समाज व राष्ट्र की भी क्षति कर रहा है. इसलिए, इन पर प्रभावी रोक लगाया जाना आवश्यक है. उत्तर प्रदेश में इस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.

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इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के सर्वाधिक लम्बित मुकदमों वाले शीर्ष 10 जनपदों में विशेष न्यायालय के गठन की कार्रवाई चल रही है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 984 अभियोगों के तहत कुल 4146.75 किलोग्राम मादक पदार्थाें का निस्तारण किया गया है. गृह मंत्री के दिशानिर्देशों पर प्रदेश में एनकॉर्ड की राज्य स्तरीय समिति तथा सभी 75 जनपदों में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है. प्रदेश में एनकॉर्ड की राज्य स्तरीय समिति की कुल चार बैठकें हुई हैं.

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योगी ने कहा कि प्रथम राज्य स्तरीय बैठक में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया. द्वितीय बैठक में आबकारी नीति में बदलाव करते हुए सभी रेस्टोरेंट/पब/बार आदि पर स्टील प्लेटेड चेतावनी बोर्ड लगवाना अनिवार्य किया गया. तृतीय बैठक में एडवांस्ड डाटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और अफीम पोस्त फसल की सेटेलाइट मैपिंग और विनष्टीकरण का निर्णय लिया गया.