विशेष : छत्तीसगढ़ में आवागमन हो रहा सबसे सुगम, सड़कों और पुलों के लिए दो सालों में 13 हजार करोड़ से अधिक स्वीकृत

फीचर स्टोरी। गाँव हो या शहर, प्रदेश हो या देश हर कहीं विकास के लिए जो सबसे जरूरी है, वो है सुविधाजनक आवागमन. सुगम आवागमन के लिए जरूरी है अच्छी सड़कें, नदी-नालों पर पुल. लिहाजा इस दिशा में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता संभालने के बाद ही प्राथमिकता से जोर दिया.

उन्होंने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे को साकार करने बजट की एक बड़ी राशि राज्य में नई सड़के बनाने, पुरानी सड़कों को सुधारने, दुर्गम से दुर्गम स्थानों तक पहुँच मार्ग सुनिश्चित करने, नदी-नालों में व्यापक पुल-पुलियों का निर्माण करने के लिए तय की. नतीजा ये है कि बीते 2 वर्ष में सिर्फ सड़क और पुलों के निर्माण के लिए 13 हजार 230 करोड़ के 4050 कार्य स्वीकृत किए.

मुख्यमंत्री भूपेश छत्तीसगढ़ को महात्मा गांधी के सपने के अनुरूप भी गढ़ना चाहते हैं. वे चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में गाँव पूरी तरह से सुविधा संपन्न हो. लिहाजा उन्होंने गाँवों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में नरवा-गरवा, घुरवा-बारी योजना के साथ गोधन न्याय योजना शुरू की. आज यह योजना छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती प्रदान कर रही है. लेकिन इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि गाँवों से मुख्यमार्ग तक जुड़नी वाली सड़के अच्छी और सुगम हो.

13 हजार 230 करोड़ के कार्य स्वीकृत

इस दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में सड़कों और पुलों के 4050 कार्यों के लिए 13 हजार 230 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है. इनमें वित्तीय वर्ष 2019-20 में 839 कार्यों के लिए 2648 करोड़ 36 लाख रूपए और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 274 कार्यों के लिए 1930 करोड़ 37 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं.

इसके अलावा छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम (सीजीआरडीसी) के तहत 768 कार्यों के लिए 8 हजार 400 करोड़ और मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत 2 हजार 169 कार्यों के लिए 252 करोड़ रूपए शामिल है.

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना

इस सोच के साथ ही जून 2020 में मुख्यमंत्री ने सुगम सड़क योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत प्रदेश के पहुँच विहीन मार्गों तक सुगम सड़के बनाई जा रही है. इस योजना को खास तौर पर सभी शासकीय भवनों-स्कूल-कॉलेज, आंगनबाड़ी, अस्पताल, धान संग्रहण केन्द्र, सार्वजनिक उपयोग के हाट बाजार, मेला स्थलों आदि को पक्के मार्ग से मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए प्रारंभ की गई है.

धरसा विकास योजना

इसी तरह अक्टूबर महीने में धरसा विकास योजना की भी शुरुआत की गई. धरसा छत्तीसगढ़ी शब्द है. धरसा का अर्थ है, खेत-खलियानों की ओर जाने वाली पगडंडी और कच्ची सड़क. इन रास्तों को पक्का बनाने राज्य में धरसा विकास योजना प्रारंभ की गई है. योजना का सीधा लाभ राज्य के किसानों को होगा.

बेरोजगारों के लिए ई-श्रेणी पंजीयन और 50 लाख रूपए

राज्य में स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए अब निर्माण कार्यों के लिए 50 लाख के ठेके युवाओं को प्रदान किए जाएंगे . इसके लिए विभाग द्वारा वर्तमान में लागू एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत श्रेणी ‘अ‘ ‘ब‘ ‘स‘ ‘द‘ के बाद नई श्रेणी ई को जोड़ गया है.

नक्सल प्रभावित जिलों में 1558 किलोमीटर सड़क निर्माण पूर्ण

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं करते हैं समीक्षा, देते रहते हैं निर्देश

बीते दिनों मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा करते हुए अंबिकापुर से बनारस मार्ग और रायगढ़ से धरमजयगढ़ सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए.  निर्माणाधीन रायपुर-बिलासपुर मार्ग में जहां मरम्मत की आवश्यकता है, उन कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए. कोरबा शहर में रेल लाइनों पर ओव्हर ब्रिज बनाने के लिए योजना बनाने भी कहा. राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए. राजधानी से लगने खारून नदी के किनारे सौदर्यीकरण और जनसुविधा की दृष्टि से 8.80 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा. यह सड़क कुम्हारी-मरघटा-अमलेश्वर तक बनेगी. इसके लिए 70.40 करोड़ रूपए की कार्य योजना बनायी गई है. कार्य योजना में स्टाप डेम और चौपाटी, वृक्षारोपण, रिटेनिंग वाल तथा अन्य सौंदर्यीकरण शामिल किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति प्रदान की. एशियन विकास बैंक की सहायता से वर्ष 2020 से 2024 परियोजना अवधि के लिए 1184 किलोमीटर लम्बाई की 30 सड़कों के लिए 4000 करोड़ ऋण लेने की कार्य योजना तैयार की गई है. मुख्यमंत्री ने कार्ययोजना को सैद्धांतिक सहमति दी.

मुख्यमंत्री के नेृतत्व में गढ़ रहे हैं नवा छत्तीसगढ़

लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम सब मिलकर नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ रहे हैं. प्रदेश में सुगम आवागमन के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है. इसे ध्यान में रखते हुए सभी पुरानी सड़कों का रख-रखाव एवं नवीनकरण, सड़कों का दोहरीकरण तथा गुणवत्ता के साथ नए सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्माणों की हो रही सतत् समीक्षा

छत्तीसगढ़ में जारी निर्माण कार्यों की समीक्षा समय-समय पर करते रहने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए. लिहाजा मुख्य सचिव लगातार अधिकारियों की बैठक लेकर सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की जानकारी ले रहे हैं. बीते दिनों भी मुख्य सचिव आरपी मंडल ने अधिकारियों की बैठक लेकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे. मुख्य सचिव ने सड़कों के निर्माण की गुणवता पर निगरानी रखने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश राज्य सड़क विकास अभिकरण के अधिकारियों को दिये.