रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है. इस सत्र की अधिसूचना एक-दो दिन में जारी हो सकती है. इस सत्र में अनुसूचित जाति औऱ अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षक समयावधि में दस साल की वृद्धि किए जाने का अनुसमर्थन किया जाएगा.
बता दें कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संविधान में प्रदत्त आरक्षण अवधि बीत जाने के बाद प्रत्येक दस वर्ष में समीक्षा उपरांत इसकी समयावधि बढाई जाती है.संवैधानिक व्यवस्था के तहत इसमें बढ़ोतरी की जाती है. संसद से प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य अपनी विधानसभाओं में इसका अनुसमर्थन करते हैं.
बता दें कि कई राज्यों की विधानसभाओं ने इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया है. भूपेश सरकार इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने जा रही है. बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने 16 जनवरी को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाए जाने की मंजूरी दे दी है. जल्द ही राजभवन से इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इधर विधानसभा सचिवालय ने एक दिवसीय सत्र के आयोजन की तैयारी पूरी कर ली है. संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने लल्लूराम डाट काम से हुई बातचीत में कहा कि यह संवैधानिक प्रक्रिया है. चूंकि विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है.