#जैसा कहा, वैसा किया- छत्तीसगढ़ सिनेमा की वर्षों पुरानी मांग पूरी की मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन से कलाकारों को मिलेगा मंच

सरकार ने अपने 2013 के चुनावी घोषणा पत्र में जिन वायदों का पूरा किया. उसमें एक और कड़ी जुड़ गयी है. इस सरकार ने साबित कर दिया है कि जो उसने जैसा कहा था वैसा किया. विकास निगम के गठन का ऐलान के बाद  मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माण का इतिहास 50 साल से भी ज्यादा पुराना है. इस दौर में 100 से ज्यादा छत्तीसगढ़ी फिल्मों का निर्माण हो चुका है. राज्य में कला प्रतिभाओं को अवसर देने, राज्य में क्षेत्रीय फिल्म निर्माण और प्रदर्शन की समुचित व्यवस्था के लिए केबिनेट की बैठक में ’छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम’ के गठन का निर्णय लिया गया. यह निगम संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होगा. इसका पंजीयन छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.

फिल्म विकास निगम के गठन से छत्तीसगढ़ में फिल्म उद्योग के क्षेत्र राज्य की कला संस्कृति के साथ साथ पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा. फिल्म निर्माण से जुड़े कलाकारों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था निगम द्वारा की जाएगी. आवश्यकतानुसार फिल्म निर्माण के विभिन्न पक्षों को आर्थिक सहायता, अनुदान आदि देने की भी व्यवस्था रहेगी. निगम के संचालक मण्डल में शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में शामिल किया जाएगा. संस्कृति विभाग के सचिव या उनके नामांकित प्रतिनिधि, वित्त विभाग के सचिव या उनके नामांकित प्रतिनिधि, संचालक जनसम्पर्क, संचालक उद्योग, प्रबंध संचालक पर्यटन मंडल और संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक इसके सदस्य होंगे। संचालक मंडल में शासन द्वारा नामांकित अधिकतम 5 अशासकीय सदस्य भी होंगे फिल्म विकास निगम के प्रबंध संचालक इसके सदस्य सचिव होंगे.

राज्य बनने के साथ ही छत्तीसगढ़ी सिनेमा ने अपनी पहचान बनानी शुरु कर दी. लेकिन कलाकार उचित फोरम नहीं होने की वजह से अपनी परेशानियां सामने नहीं रख पाते थे. लेकिन फिल्म विकास निगम के गठन के बाद अब निगम के संचालक मंडल में अध्यक्ष और अधिकतम 5 शासकीय सदस्यों को शासन द्वारा नामित किया जाएगा. फिल्म विकास निगम के प्रबंध संचालक सदस्य सचिव होंगे. यह निगम राज्य में क्षेत्रीय फिल्म निर्माण और प्रदर्शन की व्यवस्था करने के साथ-साथ प्रतिभाशाली कलाकारों को अवसर प्रदान करेगा. आवश्यकतानुसार फिल्म निर्माण करने वाले विभिन्न पक्षों को यह निगम अनुदान, आर्थिक सहायता इत्यादि भी प्रदान करेगा. यह निगम फिल्म निर्माण से संबंधित कलाकारों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगा. इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल द्वारा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजनों को तीन श्रेणियों (अस्थिबाधित, दृष्टि बाधित एवं श्रवणबाधित) में पूर्व प्रदत्त 6 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया. 1 प्रतिशत की यह वृद्धि निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांजनों के लिए शामिल की गई दो नई श्रेणियों (मानसिक/बौद्धिक निःशक्तता और बहु निःशक्तता) में आरक्षण प्रदान करने हेतु की गई है. वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन के एलान के बाद छत्तीसगढ़ फिल्म इन्द्रस्ती के लोग मुख्यमंत्री का आभार जता रहे है. फिल विकास निगम के गठन की छत्तीसगढ़ के कलाकारों को सबसे ज्यादा जरुरत थी जिसे सरकार ने पूरा कर दिया है. छत्तीसगढ़ी फिल्मो के बड़े कलाकार और पद्मश्री से नवाजे जा चुके अनुज शर्मा गठन को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहते है कि पहले छत्तीसगढ़ी सिनेमा के पास ऐसा कोई फोरम नहीं था जहा अपनी बात कह सके अब फिल्म विकास निगम के गठन के बाद यह चीज तय हो जाएगी कि सरकार की और से एक संस्था होगी जो फिल्मो के विकास के लिए काम करेगी. इससे थोड़े समय बाद निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ी सिनेमा में बदलाव आयेगा. अब छत्तीसगढ़ में सिनेमा के लिए अच्छा माहौल होगा. सरकार की मदद से हम और सशक्त होंगे.