अनुसूचित जनजाति वर्ग की मांग-आरक्षित सीटों की भर्ती सामान्य वर्ग से ना हो, मुख्यमंत्री बघेल ने दिया आश्वासन

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जनजाति वर्ग शासकीय सेवा विकास संघ के नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई. संघ ने इस मौके पर मांग की कि हाईकोर्ट की रोक हटने तक आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के कोटे से ना भरा जाए. बल्कि निर्णय आने तक इन पदों को सुरक्षित रखने का आदेश जारी हो.

संघ ने मांग की है कि फर्जी जाति से जिन लोगों ने नौकरियां हासिल की है उनको महत्वपूर्ण पदों से हटाने की कार्रवाई जल्द की जाए.

संघ ने इस मौके पर 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विचार करने का आश्वासन दिया है. संघ ने मांग की है कि पदान्नति में आरक्षण को बहाल करने की मांग की है. इस संबंध में कोर्ट में शासन की ओर से जल्दी जवाब देने की मांग की गई है. ज्ञापन में कर्नाटक का हवाला दिया गया है. जहां आरक्षण अधिनियम में संशोधन करके इसे लागू किया गया है.

संघ ने मध्यप्रदेश की तर्ज पर अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को स्कॉरशिप हेतु ढाई लाख रुपये आमदनी की बाध्यता को खत्म करने की मांग की गई है. संघ ने एससी/एसटी वर्ग के बैकलॉग पदों के बैकलाग पदों की जानकारी सभी विभागों को देने व रिक्त पदों को भरने विशेष भर्ती अभियान शुरु कराने की मांग की है.