रायपुर- स्कूल शिक्षा विभाग ने आज शालाओं में भर्ती के लिए विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. भर्ती आवेदन निकलने के बाद से ही विरोध शुरू हो गया है. शालेय शिक्षाकर्मी संघ व नगरीय निकाय शिक्षा संघ ने नई भर्ती निकाले जाने का विरोध किया. संघों का कहना है कि पहले शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाए, फिर नियमित शिक्षकों की भर्ती निकाली जाए. वहीं डीएड, बीएड संघ के प्रांतीय सचिव ने शिक्षक भर्ती का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि भर्ती के खिलाफ अगर कोई स्टे या आंदोलन करता है तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा. और प्रदेश में कार्यरत फर्जी शिक्षाकर्मियों को हटाने अनशन करेंगे.

दरअसल, शालाओं में विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने पर शालेय शिक्षाकर्मी संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे व ननि शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय शर्मा ने कड़े शब्दों में विरोध किया है. संघ ने कहा कि हम प्रदेश के बेरोजगार बीएड व डीएड किए बेरोजगारों के साथ है,  लेकिन वर्तमान में हमारे लगभग 40 हजार साथी जो कई वर्षों से पंचायत विभाग में कार्य कर रहे हैं, इन सभी शिक्षक पंचायत संवर्ग के शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए.

सीधी भर्ती विज्ञापन के निकलने से संविलियन से वंचित शिक्षकों में चिंता की लकीरें तन गई है, उनमें निराशा व्याप्त हो गया है, साथ ही उनके अंदर रोष उत्पन्न हो रहा है, दूसरी ओर सीधी भर्ती के पुनः कई प्रकार की विसंगतियों का जन्म होगा. इसके लिए शालेय शिक्षाकर्मी संघ का प्रतिनिधिमंडल, अन्य संगठन भूपेश बघेल से मिलकर सभी शेष शिक्षकों का संविलियन करने का निवेदन करेगा. वहीं ननि शिक्षक संघ ने भर्ती प्रक्रिया का विरोध करने का ऐलान कर दिया है.

छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड व बीएड संघ प्रांतीय सचिव सुशांत धराई ने कहा कि हम इस भर्ती का स्वागत करते हैं. साथ ही मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल  का आभार व्यक्त करते हैं. हम सरकार से मांग करते हैं कि कला संकाय में भी भर्ती की जाए. अगर कोई भी संघ इस भर्ती का विरोध करेगा या रोड़ा डालेगा, उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा.

बता दें कि चुनाव पूर्व जनघोषणा पत्र में सभी शिक्षकों के संविलियन करने का उल्लेख किया गया था. शालेय शिक्षाकर्मी संघ सभी शिक्षकों के संविलियन किये जाने के लिए लगातार ज्ञापनों के माध्यम से शासन को अवगत कराते रहे हैं. शालेय शिक्षाकर्मी संघ राजपत्र जारी करते हुए सभी शिक्षकों को पूर्ण शासकीय शिक्षक का दर्जा प्रदान करने एवं 4 फीसदी महंगाई भत्ते का आदेश जारी करने के लिए आभार व्यक्त करता है.