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रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच दिवसीय प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना में राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किए जाने की भी घोषणा की है. जिसका राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने स्वागत किया है.

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में की गई उक्त दोनों घोषणाओं पर प्रसन्नता जताते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने इसका स्वागत किया है. राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पाण्डेय ने कहा है कि शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए यह फैसला बहुप्रतीक्षित था, जिसे छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पूरा कर दिया है. इससे सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ेगी. शासकीय दायित्वों के साथ-साथ अब पारिवारिक दायित्वों का भी वे बेहतर तरीके से निर्वहन कर पाएंगे.

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राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पाण्डेय ने कहा कि उक्त दोनों फैसले मुख्यमंत्री के समावेशी, दूरदर्शी और संवेदनशील सोच का परिणाम है. मुख्यमंत्री के इस फैसले से शासकीय सेवकों का निश्चित रूप से मनोबल बढ़ा है. उन्होंने कहा है कि वर्तमान जीवन शैली में जहां पेशेवर जीवन व निजी जीवन के बीच संतुलन साधना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत दुष्कर है. मुख्यमंत्री का यह निर्णय निश्चित तौर पर सेवारत शासकीय सेवकों सहित उनके परिजनों के लिए राहत और खुशी देने वाला फैसला है.

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