गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं… सीएस की अधिकारियों को दो टूक, कहा- कार्यों की भौतिक प्रगति की लगतार समीक्षा भी करें

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में State Disaster Response Fund (SDRF) और
State Disaster Mitigation Fund (SDMF) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न हुई. इस दौरान समिति की ओर से विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की. मुख्य सचिव ने कार्यों की गुणवत्ता और भौतिक प्रगति की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए. उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को स्वीकृत प्रस्तावों को दिए जाने वाले फंड्स और कार्य की भौतिक प्रगति की समीक्षा भी करने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने कहा कि विभागों से MCR Format पर भौतिक प्रगति रिपोर्ट ली जाए. उन्होंने सिंचाई विभाग को विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली नियोजन की इंजीनियर्स समिति को सक्रिय करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रस्ताव भेजे जाने से पहले इस समिति द्वारा तकनीकी और वित्तीय पहलुओं का परीक्षण करने के बाद ही प्रस्ताव भेजें जाएं. उन्होंने सचिव आपदा को राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में ENC PWD को भी स्थायी सदस्य शामिल किए जाने के निर्देश दिए. बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए नियमावली बनाने के भी निर्देश सीएस ने दिए. उन्होंने कहा कि कार्यस्थल की स्थिति और प्रकृति के अनुरूप हर कार्य की अलग-अलग आवश्यकता हो सकती है.

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मुख्य सचिव ने कहा कि हर कार्य की स्थिति एवं प्रकृति के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए, जहां संभव हो वहां Vegetative Protection Work को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने विभागाध्यक्ष सिंचाई को देहरादून के अंतर्गत विभिन्न Canal System को दुरुस्त करते हुए नहरों के सुधारीकरण और मजबूतीकरण कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए.

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