कोयला के व्यावसायिक खनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार, पर्यावरण के साथ आदिवासी आबादी पर असर पड़ने की कही बात

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के देश के 41 कोल ब्लॉक के व्यावसायिक खनन की नीलामी की योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है. झारखंड सरकार ने नीलामी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों देश में कोयला की व्यावसायिक खनन की अनुमति देने की घोषणा की थी. इसके लिए देश के 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की जा रही है. इस नीलामी पर झारखंड की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने आपत्ति दर्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

झारखंड सरकार ने अधिवक्ता तापस कुमार सिंह के जरिए दाखिल हलफनामे में प्रदेश में विस्तृत वन क्षेत्र और इन क्षेत्रों में काबिज बड़ी आदिवासी आबादी का हवाला देते हुए नीलामी पर रोक लगाने कोयला मंत्रालय को निर्देशित करने की गुजारिश की है.

हलफनामे में कोविड-19 के असर की वजह से निवेश के नकारात्मक रुझान को देखते हुए नीलामी के जरिए दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन की सही कीमत मिलने की क्षीण संभावना जताई गई है. मामले में अगली सुनवाई अगले महीने होगी.