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संसद परिसर से हटाई गईं महात्मा गांधी, शिवाजी और अंबेडकर की प्रतिमाएं, कांग्रेस ने जताई आपत्ति…

राजकुमार भट्ट
देश-विदेश
संसद परिसर से हटाई गईं महात्मा गांधी, शिवाजी और अंबेडकर की प्रतिमाएं, कांग्रेस ने जताई आपत्ति…

नई दिल्ली। संसद परिसर में महात्मा गांधी, बीआर अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी समेत अन्य की प्रतिमाओं को उनके मूल स्थान से हटाकर पुराने भवन के पास एक लॉन में ले जाया गया है. इसके साथ ही आदिवासी नेता बिरसा मुंडा और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं समेत सभी प्रतिमाएं अब पुराने संसद भवन और संसद पुस्तकालय के बीच लॉन पर स्थापित है. कांग्रेस ने इस कदम की तीखी आलोचना की. इसे भी पढ़ें : ‘मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी…’, 9 तारीख को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ, साथ में होगा एनडीए का पूरा कुनबा…

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर कहा, “छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमाओं को संसद भवन के सामने उनके प्रमुख स्थानों से हटा दिया गया है. यह नृशंस है.”

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भाजपा पर हमला करते हुए कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि जब महाराष्ट्र के मतदाताओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया, तो शिवाजी और अंबेडकर की प्रतिमाओं को संसद में उनके मूल स्थान से हटा दिया गया.
उन्होंने कहा कि जब गुजरात में उन्हें क्लीन स्वीप नहीं मिला तो उन्होंने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा को उसके मूल स्थान से हटा दिया. उन्होंने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा.”ज़रा सोचिए, अगर उन्हें 400 सीटें दी गई होतीं, तो क्या वे संविधान को बख्श देते?”

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18वीं लोकसभा के जून में अपने पहले सत्र के लिए बुलाए जाने पर संसद परिसर एक नए रूप में दिखाई देगा क्योंकि चार अलग-अलग इमारतों वाले पूरे परिसर को एकीकृत करने का काम चल रहा है. बाहरी क्षेत्रों के पुनर्विकास के हिस्से के रूप में, गांधी, शिवाजी और महात्मा ज्योतिबा फुले सहित राष्ट्रीय प्रतीकों की मूर्तियों को पुराने संसद भवन के गेट नंबर 5 के पास एक लॉन में ले जाया जाना था, जिसे संविधान सदन नाम दिया गया है.

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इससे गज द्वार के सामने एक विशाल लॉन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसका उपयोग राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री नए संसद भवन में प्रवेश करने के लिए करते हैं. लॉन का उपयोग आधिकारिक समारोहों जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक में संबोधन, आमतौर पर बजट सत्र के दौरान भी किया जा सकता है.