दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कड़ा रुख अपनाया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण-4 के उल्लंघन पर कार्रवाई तेज कर दी है। निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं।
GRAP 4 उल्लंघन पर कार्रवाई और जुर्माने
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर दिल्ली नगर निगम ने पिछले एक सप्ताह में कुल 33.95 लाख रुपये के चालान जारी किए हैं। GRAP-4 अवधि के दौरान राजधानी में निर्माण और ध्वस्तीकरण से जुड़ी गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहती हैं। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करने वालों पर निगम द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम की प्रवर्तन टीमें सभी ज़ोनों में नियमित निरीक्षण कर रही हैं। इसी क्रम में 1,792 निर्माण स्थलों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिनमें नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 771 चालान जारी किए गए। इससे पहले नवंबर महीने में भी निर्माण प्रतिबंधों के उल्लंघन पर 900 से अधिक चालान काटे गए थे, जिनकी कुल राशि लगभग 1.5 करोड़ रुपये रही।
धूल नियंत्रण और जीरो टॉलरेंस नीति
MCD ने द्वारका सेक्टर-19B में एक बिल्डर पर 5 लाख रुपये का भारी चालान लगाया। इसके अलावा, एक अन्य निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण उपायों का पालन न करने पर भी जुर्माना लगाया गया। नगर निगम की टीमों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा श्रमिकों और ठेकेदारों को GRAP नियमों और धूल नियंत्रण उपायों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही, बिल्डरों और मालिकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि GRAP-IV के सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। जहां भी नियमों का उल्लंघन सामने आ रहा है, वहां तत्काल चालान जारी किए जा रहे हैं।
दिल्ली नगर निगम ने ग्रेप अवधि के दौरान उल्लंघनों के प्रति अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराया है। शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर लगातार निगरानी तथा कड़े प्रवर्तन की कार्रवाई जारी रहेगी। निगम ने नागरिकों और डेवलपर्स से अपील की है कि वे GRAP-IV दिशानिर्देशों का पालन करें और व्यापक जनहित में प्रशासन के साथ सहयोग सुनिश्चित करें।
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