शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से कई जिलों में हुई मौत के बाद अब शिवराज सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी में है। सरकार द्वारा कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की होने वाली महत्पूर्ण बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव लाने की तैयारी है।

अवैध और जहरीली शराब को लेकर कड़े कानून बनाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा बनाए गए प्रस्ताव के मुताबिक जहरीली शराब बेचने पर आजीवन कारावास की सजा होगी। मौजूदा कानून में इसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है।

इसके साथ ही प्रदेश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने के साथ ही सिंगरोली में आईटीआई खोलने, डायल 100 की सेवाएं दो साल बढ़ा कर 2027 तक करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।

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आपको बता दें मंदसौर, इंदौर, खंडवा सहित कई जिलों में ब्रांडेड कंपनियों की नकली और जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौतें हुई थी। जहरीली शराब से हो रही मौतों पर सूबे में सियासी बवाल खड़ा हो गया था। इसे लेकर शिवराज सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। इन मामलों को लेकर विपक्ष आगामी मानसून सत्र में सरकार को घेरने की योजना बना रहा है।

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