लखनऊ. प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने आज लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. यहां उन्होंने योगी सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाया. जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा गन्ना सर्वेक्षण नीति का लक्ष्य रखा गया था, जिसे समय से पूरा किया गया. वहीं उन्होंने कहा कि किसानों के गन्ना भुगतान में अब कोई देरी नहीं होगी. इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है.

मंत्री ने बताया कि स्मार्ट गन्ना प्रोजेक्ट के अंतर्गत सर्वे कराया गया है. इस सर्वे में किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि अब किसानों को यूनीपोल के माध्यम से बकाया और पेमेंट की जानकारी मिल सकेगी. इसके अलावा मंत्री ने बताया कि आधार कार्ड की तर्ज पर 14 अंकों का यूनिकोड किसानों का बनाया गया है, जिसमें किसानों का डाटा होगा.

गन्ना किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

लक्ष्मी नारायण ने बताया कि यूनिकोड के जरिए जमीनों को राजस्व विभाग से प्रमाणित किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने खाद के संबंध में बताया कि नैनो यूरिया से पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होगा और किसानों को इसे लाने ले जाने में आसानी भी होगी. उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों की आय में वृद्धि के लिए 9 सूत्रीय कार्यक्रम का गठन किया गया है. साथ ही गन्ना किसानों को उत्पादन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

पिछली सरकार ने चीनी मिलों को बेचने का काम किया

गन्ना मंत्री ने बताया कि रिसर्च सेंटरों के जरिए ये प्रशिक्षण 15 दिनों का होगा. वहीं 14 परसेंट की रिकवरी पर गन्ना, बन्नी के पैदावार में वृद्धि के लिए कैंप भी लगाया जाएगा. गन्ने का विपणन और गन्ना मूल्य भुगतान के लिए भी नीति बनाई गई है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि चीनी उद्योगों का सुंदरीकरण किया जाएगा. इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने चीनी मिलों को बेचने का काम किया.

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