दिल्ली. सोशल मीडिया वेबसाइटों पर फर्जी खबरों व सूचनाओं पर लगाम लगाने के लिए संसदीय पैनल ने ट्विटर के बाद फेसबुक के अधिकारियों को उसके सामने पेश होने का आदेश दिया है।
देश भर में फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया वेबसाइटों पर फर्जी खबरों को रोकने के लिए सरकार काफी सख्त कदम उठा रही है। अगले कुछ महीनों में देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके पहले सरकार ऐसी सूचनाओं को रोकने का प्रयास कर रही है।
ससंदीय पैनल ने फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सऐप और फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम के अधिकारियों को भी 6 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि संसदीय पैनल ने भारतीय अधिकारियों को बुलाया है या फिर अमेरिका स्थित मुख्यालय के अधिकारियों को।
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में बनी ससंद की सूचना प्रौद्योगिकी समिति ने बताया कि वो फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनियों से सोशल मीडिया व ऑनलाइन समाचार माध्यमों पर नागरिकों अधिकारों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर जानकारी लेंगे।
25 फरवरी को ट्विटर के पब्लिक पॉलिसी के उपाध्यक्ष कोलिन पॉवेल संसदीय पैनल के समक्ष उपस्थित होंगे। गूगल अगले हफ्ते एक कार्यक्रम को लांच करने जा रहा है, जिसके जरिए वो पत्रकारों को सूचनाओं का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के बारे में ट्रेनिंग देगा।