सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, छत्तीसगढ़ शासन कोर्ट को सौंपे ऑगस्टा वेस्टलैंड हैलीकॉप्टर डील की असली फाइल
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से सौदे की असली फाइल मांगी है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि वो कोर्ट में इस डील के मूल दस्तावेज़ मांगे हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस यू ललीत और जस्टिस आदर्श गोयल की डबल बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई करीब 3 घंटे चली जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से खरीद के मूल दस्तावेज़ सौंपने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी. इस मामले में छत्तीसगढ़ में विपक्ष के नेता टीएस सिंहदेव, स्वराज अभियान की ओर से अजीत आनंद डेगवकर और आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश चौबे ने याचिका लगाई है.
2006 में ये एग्रीमेंट हुआ था. जबकि सौदा 2007 में हुआ. याचिकार्कताओं का आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड के हेलिकॉप्टर के लिए 65.7 लाख डॉलर का भुगतान किया. कोर्ट जाने से पहले स्वराज अभियान के प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस करके आरोप लगाया था कि इस डील में करीब 15.7 लाख डॉलर कमीशन के तौर पर दिए गए. जबकि 13 से 26 लाख डॉलर में वैसा हेलीकॉप्टर आसानी से मिल सकता था.
इस मामले की जानकारी प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीटर एकाऊंट से दी.
The SC today asked the Chhattisgarh govt to produce the entire record of the purchase of Westland Copter in 2007, when commissions over 7Cr seem to have been paid after obtaining 3 sham bids from same bidder. Soon after payment, Raman Singh's son opened accounts in Virgin Islands
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) November 16, 2017