नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट में 6 न्यायिक अधिकारियों और तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में 5 न्यायिक अधिकारियों और 7 अधिवक्ताओं की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने एक फरवरी 2022 को हुई बैठक में 6 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की है. इनमें पूनम ए. भांभा, नीना बंसल कृष्णा, दिनेश कुमार शर्मा, अनूप कुमार मेंदीरता, स्वर्ण कांता शर्मा और सुधीर कुमार जैन शामिल हैं.

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इसके साथ ही तेलंगाना में 12 जजों की नियुक्ति की भी सिफारिश की गई है, जिनमें से पांच न्यायिक अधिकारी और शेष वकील हैं. इनमें अधिवक्ता कासोजू सुरेंद्र उर्फ के. सुरेंद्र, चडा विजया भास्कर रेड्डी, सुरेपल्ली नंदा, मुमिनेनी सुधीर कुमार, जुवाडी श्रीदेवी उर्फ कुचाड़ी श्रीदेवी, मिर्जा सफीउल्ला बेग और नचराजू श्रवण कुमार वेंकट शामिल हैं. इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों में जी. अनुपमा चक्रवर्ती, एम. जी. प्रियदर्शिनी, संबाशिवराव नायडू, ए. संतोष रेड्डी और डॉ. डी. नागार्जुन शामिल हैं. 1 फरवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता चेप्पुदिरा मोनप्पा पूनाचा की पदोन्नति के लिए अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराने का संकल्प लिया.

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एक अन्य बयान में कॉलेजियम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 फरवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में पुनर्विचार पर पटना उच्च न्यायालय में निम्नलिखित दो अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के लिए अपनी पिछली सिफारिश को दोहराने का संकल्प लिया है- खटीम रजा और डॉ. अंशुमान पांडे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में राजीव रॉय, अधिवक्ता को पदोन्नत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में दो न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अपनी पिछली सिफारिश को भी दोहराया है, जिनमें शम्पा दत्त (पॉल) और सिद्धार्थ रॉय चौधरी के नाम हैं.

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एक बयान में कॉलेजियम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 फरवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में पुनर्विचार पर निम्नलिखित दो न्यायिक अधिकारियों को बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए अपनी पिछली सिफारिश को दोहराने का संकल्प लिया है, जिनमें यू. एस. जोशी-फाल्के और बी. पी. देशपांडे के नाम शामिल हैं. कॉलेजियम ने झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायिक अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के लिए अपनी पिछली सिफारिश को दोहराया है.