पंचायत चुनाव, फैसला और सियासत: शिवराज सरकार रिव्यू पिटीशन लगाएगी, तन्खा बोले- 15 साल OBC के CM होने के बाद भी नहीं दिला पाए रिजर्वेशन, जानिए बाकी मंत्रियों और नेताओं का क्या आया रिएक्शन ?

Akhilesh Jaiswal10 May 2022, 01:02 PM

भोपाल। मध्यप्रदेश में बहुचर्चित पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 15 दिन के भीतर बिना अरक्षण पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करने सरकार को निर्देश दिए हैं. अब इस पर सियासत शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम शिवराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिव्यू पिटीशन मध्यप्रदेश सरकार लगाएगी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं. पंचायत, निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों, इसको लेकर रिव्यू पिटीशन लगाई जाएगी.

प्रशासनिक चूक या षड़यंत्र का जल्द करेंगे खुलासा – सैयद जाफर

कांग्रेस प्रवक्ता और याचिकाकर्ता सैयद जाफर ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत प्रदेश सरकार द्वारा लगातार गैर संवैधानिक कार्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार. कोर्ट का अहम फैसला 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें प्रदेश सरकार. ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को माना अधूराअधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा पंचायत एवं नगर पालिका में आरक्षण. प्रदेश सरकार की प्रशासनिक भूल या ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बड़ा षड्यंत्र. जल्द हम खुलासा करेंगे.

ओबीसी का मुख्यमंत्री होने के बाद रिजर्वेशन नहीं दिला पाए- तन्खा

कांग्रेस के राज्यसभा सासंद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि सरकार के गलत ऑर्डिनेंस के चलते ऐसी स्थिति बनी है. सरकार के गलत फैसले के चलते ओबीसी का रिजर्वेशन रुका है. सरकार अपनी गलती की बजाय विवेक तन्खा को दोषी ठहरा रही थी. इस फैसले के बाद सरकार को अब पश्चाताप करना चाहिए. समय रहते सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं लागू किया. देश संविधान के हिसाब से चलता है बीजेपी के हिसाब से नहीं. इस हालात के लिए पूरी तरह मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है. 15 साल तक ओबीसी का मुख्यमंत्री होने के बाद रिजर्वेशन नहीं दिला पाए.

कांग्रेस के कारण ही ओबीसी वर्ग का आरक्षण व पंचायत चुनाव टले- भूपेंद्र

मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार पूरी तैयारी के साथ रिव्यू पिटिशन दाखिल करेगी. सरकार की कोशिश है बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने हमें 24 घंटे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था. पूरी तैयारी के साथ रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी. कांग्रेस के आरोप पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कारण ही ओबीसी वर्ग का आरक्षण व पंचायत चुनाव टले.

बगैर ओबीसी का कोई भी चुनाव नहीं करेंगे- मोहन यादव

उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके है कि बगैर ओबीसी का कोई भी चुनाव नहीं करेंगे. अध्ययन कर पुनरविचार याचिका लगाएँगे. हम सभी वर्गों को लेकर चलते हैं. ओबीसी का ख़्याल रखते हैं. फ़ैसले को लेकर अध्ययन करेंगे फिर ही कुछ निर्णय ले सकेंगे.

RSS का एजेंडा लागू करने में सफल हुई भाजपा सरकार- अरुण यादव

पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता अरुण यादव ने ट्वीट कर कहा कि आरएसएस का एजेंडा लागू करने में भाजपा सरकार सफल हुई. 56 फीसदी आबादी के साथ सरकार षड़यंत्र रच रही है. हमें इसी बात की आशंका थी, अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर सरकार की घोर लापरवाही के कारण, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वह एजेंडा लागू हो गया है जिसमें “आरक्षण समाप्ति” की बात की गई थी.

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शिवराज सरकार की वजह से प्रदेश की 56 प्रतिशत आबादी को भाजपा सरकार के षड़यंत्र के कारण अपने वाजिब अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा. पिछड़ा वर्ग से ही संबध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यह सौदा और षड़यंत्र भविष्य में आपके लिए घातक होगा. इस फैसले को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाए. सरकार की गलतियों का हर्जाना यहां भुगतना पड़ रहा है.

अध्ययन कर पुनर्विचार याचिका लगाएंगे- रामखेलावन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पिछड़ा वर्ग मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि अभी हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद पुनर्विचार याचिका लगाई जाएगी. हम अंतिम समय तक ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे. आज जो भी हालात बने इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार. सरकार की तरफ अच्छे से पक्ष रखा गया. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी थी वो अंतरिम रिपोर्ट थी. जो रिपोर्ट सौंपी गई थी वो सही थी. फाइनल रिपोर्ट तो 2 साल बाद सौंपनी थी.

कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण की पीठ में भोंका छुरा- हितेष वाजपेयी

बीजेपी प्रवक्ता डॉ. हितेष वाजपेयी ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण की पीठ में जो छुरा भोंका था आज उसका परिणाम प्रदेश भुगत रहा है. विवेक तंखा साहब आप तो आज बहुत खुश होंगे न ? लेकिन शिवराज सिंह चौहान आपके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे. हम पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं.