क्या कर रही दिल्ली पुलिस? सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में आपराधिक घटनाओं पर जताई चिंता, दिल्ली सरकार को दिया सुझाव

delhinews25 Jul 2025, 10:13 AM July 25, 2025

सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है. अदालत ने यह भी पूछा कि पुलिस (Delhi Police)दिन के समय हो रही हत्याओं के मामले में क्या कदम उठा रही है. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार (Delhi Government)से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में गैंगस्टरों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने पर विचार करें.

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जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय को एक सुझाव दिया. पीठ को जानकारी मिली कि राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में गैंगस्टर से संबंधित 288 मामले लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि सरकार द्वारा प्रस्तावित निर्णय लागू किया जाता है, तो सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जा सकता है.

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शीर्ष अदालत ने कहा कि गंभीर अपराधियों के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना आवश्यक है, ताकि उन्हें जमानत पर रिहा करने की स्थिति से बचा जा सके. अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की कि वे लंबित मामलों के समाधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएं. इसके साथ ही, अदालत ने गवाहों की सुरक्षा पर भी जोर देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी.

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गैंगस्टरों के साथ सहानुभूति नहीं होनी चाहिए

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवाह ही न्याय का आधार होते हैं, और सवाल उठाया कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है. दिन के उजाले में सड़क पर हत्या होने के बावजूद, आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं, जिससे आम जनता में कानून के प्रति विश्वास कमजोर हो गया है. गैंगस्टरों के प्रति सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, और समाज को इन तत्वों से मुक्ति पाना आवश्यक है. एनसीआर और हरियाणा में स्थिति चिंताजनक है. न्यायमूर्ति बागची ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में गवाहों को अपने पक्ष में लाने के लिए मुकदमे को जानबूझकर लंबा खींचा जाता है.