OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिछड़ा वर्ग को 27% रिजर्वेशन देने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार
OBC Reservation: मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आरक्षण देने के फैसले को हरी झंडी दिखा दी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी. सोमवार को कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
झारखंड में हाथियों का तांडव: दो युवकों की मौत, झुंड ने वीडियो बना रहे युवक को कुचलकर मार डाला
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई की. यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बाधा नहीं है.
जबलपुर हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सभी 75 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था. हाई कोर्ट ने पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका को तर्कहीन मानते हुए खारिज कर दिया था. कोर्ट ने साल 2021 में दायर हुई इसी जनहित याचिका पर 2023 में अहम अंतरिम आदेश के जरिए 87:13 का फॉर्मूला अभिनिर्धारित किया था.
कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50.9फीसदी है, जबकि अनुसूचित जनजाति की 21.14 फीसदी और मुस्लिम समुदाय की 3.7 फीसदी जनसंख्या है. इसके बावजूद राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को केवल 14 फीसदी आरक्षण प्रदान किया गया है. जबकि एससी को 16 फीसदी और एसटी को 20 फीसदी आरक्षण दिया गया है.
कमलनाथ सरकार ने लिया था फैसला
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साल 2018 में ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था. सरकार के इस आदेश को चुनौती देने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी. साथ ही ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी करने के समर्थन में भी याचिकाएं दायर की गई थीं.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जुड़े एक अन्य मामले में भी बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद धर्माधिकारी को केरल हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है. यह फैसला कॉलेजियम की 20 मार्च, 24 मार्च और 3 अप्रैल 2025 को हुई बैठकों में लिया गया. CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता में हुई इन बैठकों में तबादले को लेकर विचार-विमर्श किया गया था.
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक