400 साल पुराने इस्लामिक कार्यक्रम पर मोदी सरकार ने लगाई रोक! सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत थमा दिया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला
Supreme Court Hearing On Gwalior Muhammed Gaus Ki Dargah Urs: मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित हजरत शेख मुहम्मद गौस की दरगाह पर उर्स और अन्य धार्मिक गतिविधियों के आयोजन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। साथ ही मामले में केंद्र को नोटिस भी जारी किया है। यह याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है, जिसमें इन कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति से इनकार कर दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 1962 में दरगाह को एक संरक्षित स्मारक घोषित करते हुए उर्स और अन्य धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की है।
शीर्ष न्यायालय में जस्टिस बी. वी. नगरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच के सामने यह याचिका रखी गई। कोर्ट ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर मामले में उनका जवाब मांगा। 29 सितंबर को कोर्ट ने याचिका पर अपने आदेश में कहा कि विशेष अनुमति याचिका के साथ-साथ अंतरिम अनुरोध पर भी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए।
दरगाह में पिछले 400 सालों से विभिन्न धार्मिक हो रहे
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की एक खंड पीठ के आदेश को चुनौती दी है, जिसने अपने सिंगल जज के आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के अनुसार, वह हजरत शेख मुहम्मद गौस का कानूनी उत्तराधिकारी है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि दरगाह में, पिछले 400 सालों से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, लेकिन बाद में एएसआई ने दरगाह को एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। साथ ही इस तरह की गतिविधियों को रोक दिया था।
इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को केंद्र के वकील ने बताया था कि मुहम्मद गौस की दरगाह का संरक्षण और देखरेख एएसआई कर रहा है। मार्च 2024 में, याचिकाकर्ता ने एएसआई को एक आवेदन दिया, जिसमें दरगाह में उर्स के आयोजन की अनुमति के लिए अनुरोध किया गया था। हालांकि लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि असल में यह एएसआई और जिला प्रशासन का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय महत्व के इस स्मारक को अत्यंत सावधानी और सख्ती के साथ बचाए।
दरअसल मुहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में स्थित है और माना जाता है कि यह एक केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक है। 1962 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। अदालत ने कहा कि परिसर में, संगीतज्ञ तानसेन और मुहम्मद गौस की कब्र हैं।
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