कोर्ट की लाइव-स्ट्रीमिंग बंद करवाएंगे यूट्यूबर्स! सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई बोले-यूट्यूबर क्लिप काट कर भ्रम…
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई (Bhushan Ramkrishna Gavai) ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि कोर्ट की सुनवाई के वीडियो क्लिप्स का यूट्यूबर्स दुरुपयोग कर रहे हैं. कोर्ट की कार्यवाही के क्लिप को बिना संदर्भ के प्रसारित किया जा रहा है, जिससे न्यायिक चर्चाओं का गलत अर्थ निकल सकता है. जस्टिस गवई ने कहा कि अदालतों को लाइव-स्ट्रीम की गई कार्यवाही के उपयोग पर दिशा-निर्देशो की मांग की है.
जस्टिस गवई ने केन्या में एक कार्यक्रम में लाइवस्ट्रीम वीडियो के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है. वे कोर्ट के अंदर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के विषय पर बोल रहे थे. जस्टिस गवई ने कहा, मैं भारतीय अनुभव से एक और चिंता को उजागर करना चाहूंगा. कोर्ट की सुनवाई के छोटे क्लिप अक्सर सोशल मीडिया पर डाल देते है. कभी-कभी इस तरह से कि कार्यवाही सनसनीखेज हो जाती है. कई बार मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं और गलत जानकारी फैलाते हैं.
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उन्होंने कहा, यूट्यूबर्स समेत कई कंटेंट क्रिएटर्स ने अदालत की कार्यवाही के छोटे-छोटे क्लिप्स को अपना खुद का कंटेंट के रूप में फिर से अपलोड करते हैं, जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कोर्ट की खुद की ज्यूडिशियल रिकॉर्डिंग के बारे में में गंभीर सवाल उठाते हैं. इस तरह के कंटेंट का अनधिकृत इस्तेमाल और संभावित मुद्रीकरण सार्वजनिक पहुंच और नैतिक प्रसारण के बीच लाइनों को धुंधला कर देता है.
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दरअसल, भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की दौड़ में शामिल सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश सूर्यकांत भारत और केन्या के सुप्रीम कोर्ट के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक हफ्ते तक चलने वाले प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं.
जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न्यायपालिका के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। एआई आधारित उपकरणों का उपयोग केस मैनेजमेंट, लिस्टिंग, शेड्यूलिंग आदि के लिए किया जा रहा है। यह प्रशासनिक अड़चनों को कम करने में मदद करता है। हालांकि, जस्टिस गवई ने कहा कि कानूनी शोध के लिए एआई के उपयोग से कुछ नैतिक चिंताएं पैदा हुई हैं।
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