‘कल कोई हिंदू भी मुस्लिमों के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार…’, पादरी के शव दफनाने पर सुप्रीम कोर्ट बोली- कृपया कोई समाधान निकालें
छिंदवाड़ा के एक गांव में पादरी के शव दफनाने के मामले में लगाई गई याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के पिता एक हिंदू (Hindu) थे जिन्होंने बाद में ईसाई (Christian) धर्म अपना लिया. शव दफनाने को लेकर हुए विवाद के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. मामले में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अंतिम संस्कार ईसाई आदिवासियों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में होना चाहिए, जो याचिकाकर्ता परिवार के छिंदवाड़ा गांव से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर स्थित है. सॉलिसिटर जनरल के तर्क पर सुनवाई कर रही पीठ ने कहा, “शव 15 दिनों से मुर्दाघर में है, कृपया कोई समाधान निकालें. व्यक्ति को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने दें. सौहार्दपूर्ण समाधान होना चाहिए.”
एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, ‘इस तरह तो कल कोई हिंदू भी यह तर्क देकर मुस्लिमों के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार की जिद कर सकता है कि उसके पूर्वज मुस्लिम थे और बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया. तो क्या होगा?
दरअसल मृतक पादरी का जन्म हिंदू धर्म में हुआ था. बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना ली. अब शव दफनाने को लेकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि पादरी के बेटे ने अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है उन्होंने याचिका में बताया कि उसके परिवार के सदस्य अपने परिजन का अंतिम संस्कार क्रबिस्तान में ईसाई लोगों के निर्दिष्ट क्षेत्र में करना चाहते थे. उन्होने आगे बताया कि, यह बात सुनकर कुछ ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया और अंतिम संस्कार करने नहीं दिया. शव दफनाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी. इसके अलावा ग्रामीण परिवार को उसके निजी स्वामित्व वाली भूमि पर भी शव दफनाने की अनुमति नहीं दे रहे है.
याचिकाकर्ता रमेश बघेल के अनुसार, ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में किसी ईसाई को दफनाया नहीं जा सकता, चाहे वह गांव का कब्रिस्तान हो या निजी जमीन. उन्होंने कहा, ‘जब गांव वाले हिंसक हो गए, तो याचिकाकर्ता के परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद 30-35 पुलिसकर्मी गांव पहुंचे. पुलिस ने परिवार पर शव को गांव से बाहर ले जाने का दबाव भी बनाया.’
बिहार चुनाव से पहले NDA में फूट! नीतीश कुमार ने इस राज्य में छोड़ा बीजेपी का साथ
इस मामले में राज्य सरकार का मानना है कि ये पब्लिक व्यवस्था का मुद्दा है और सार्वजनिक व्यवस्था आर्टिकल 25 का अपवाद है.’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता के पिता का शव ईसाई कब्रगाह तक ले जाने के लिए तैयार है और उसके लिए एंबुलेंस की व्यवस्था भी दी जाएगी.
याचिका में राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, ‘ईसाई कब्रगाह गांव से 15 किमी की दूरी पर है और वहां 100-200 शवों के लिए जगह है. 3-4 गांवों के लिए एक कब्रिस्तान है, जिसका एरिया 4-5 एकड़ है. एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जहां तक गांव के कब्रिस्तान की बात है, वो जगह हिंदू आदिवासियों के लिए है, ईसाइयों के लिए नहीं.
वहीं, याचिकाकर्ता रमेश बघेल के वकील कोलिन गोंजाल्विस का दावा है कि वो कब्रिस्तान सभी समुदायों के लिए है और याचिकाकर्ता के परिवार के लिए वहां एक निर्दिष्ट स्थान है. रमेश बघेल ने दावा किया है कि छिंदवाड़ा गांव में एक कब्रिस्तान है जिसे ग्राम पंचायत ने शवों को दफनाने और अंतिम संस्कार के लिए मौखिक रूप से आवंटित किया है.
RBI action on NBFC: भारतीय रिजर्व बैंक की बड़ी कार्रवाई, जानिए NBFC का लाइसेंस क्यों किया रद्द…
इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कहा कि इस तरह तो कल कोई हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार की जिद कर सकता है. उन्होंने कहा कि कल को अगर कोई ये तर्क दे कि उनके पूर्वज मुस्लिम थे और बाद में हिंदू धर्म अपना लिया इसलिए उन्हें मुस्लिम कब्रिस्तान में क्रिमेशन करने दिया जाए तो क्या होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनकार कहा कि उसे एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकलने और पादरी का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किये जाने की उम्मीद है. कोर्ट ने पादरी के बेटे की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. पादरी का शव सात जनवरी से शवगृह में रखा हुआ है.
जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच रमेश बघेल नाम के व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने उसके पादरी पिता के शव को गांव के कब्रिस्तान में ईसाइयों को दफनाने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में दफनाने के अनुरोध संबंधी उसकी याचिका का निपटारा कर दिया था.
कोर्ट ने कहा, ‘शव 15 दिन से शवगृह में है, कृपया कोई समाधान निकालें. मृतक का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक हो. आपसी सहमति से समाधान निकाला जाना चाहिए.’ छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि शव ईसाई आदिवासियों के लिए निर्धारित क्षेत्र में दफनाया जाना चाहिए, जो परिवार के छिंदवाड़ा गांव से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर स्थित है.
सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि राज्य के हलफनामे में दावा किया गया है कि ईसाई आदिवासियों के लिए शव को दफनाने के लिए गांव से बाहर जाना एक परंपरा है, यह झूठ है. उन्होंने गांव के राजस्व मानचित्रों को रिकॉर्ड पर रखा और तर्क दिया कि ऐसे कई मामले थे जिनमें समुदाय के सदस्यों को गांव में ही दफनाया गया था.
बेंच ने हिंदू आदिवासियों की आपत्ति पर आश्चर्य जताया, क्योंकि वर्षों से किसी ने भी दोनों समुदायों के मृतकों को एक साथ दफनाने पर आपत्ति नहीं जताई थी. जब अदालत ने सुझाव दिया कि वैकल्पिक रूप से पादरी को उनकी निजी भूमि पर दफनाया जा सकता है, तो एसजी तुषार मेहता ने आपत्ति जताई और कहा कि शव को केवल उस निर्दिष्ट स्थान पर ही दफनाया जाना चाहिए जो गांव से 20-30 किलोमीटर दूर है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे यह देखकर दुख हुआ कि छत्तीसगढ़ के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति को पिता के शव को ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा क्योंकि अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाने में विफल रहे.
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक