झीरम मामला : छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, मंत्री सिंहदेव ने फैसले पर जताई निराशा…

सुप्रिया पांडेय, रायपुर। झीरम घाटी मामले में अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ के लिए विशेष न्यायिक आयोग को आदेश देने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है.

झीरम मामले पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि झीरम घाटी के साथ अन्याय और दुखद पहलू सामने आया है कि हमने क्या मांगा था जिन लोगों की गवाहियां छूट गई है उनकी गवाहियां ले लिजिए तो सुप्रीम कोर्ट से हम इस बात को लेकर निराश हुए. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि हो जाता है, लेकिन गवाही देने से इनकार करना. हमें इसका बहुत दुख है क्योंकि उस समय जिस एजेंसी को गवाही लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली.

सिंहदेव ने कहा कि मैं घटना के समय कार्यक्रम का प्रभारी था. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष था, क्या एनआईए ने मुझे तलब किया. मैं झीरम घाटी के घटना से 5 मिनट पहले उस रास्ते से गुजरा हूं, ऐसी गवाही जो एनआईए ने नहीं ली उसके लिए राज्य सरकार ने याचिका लगाई थी. दुर्भाग्य है कि उसकी मंजूरी नहीं मिली.