Supreme Court Hearing On Stray Dogs Bites Case: देशभर में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। आवारा कुत्तों के मामले में राज्यों की तरफ से हलफनामा दाखिल नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह भड़क गया। देश के शीर्ष न्यायालय ने फटकार लगाते हुए सभी राज्यो के मुख्य सचिव को 3 नवंबर को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्यों के वकीलों से कहा कि आप लोग ख़बरें नहीं देखते। सोशल मीडिया तो देखते होंगे। मजाक बना रखा है, लोग परेशान हैं। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और विदेशों में देश की छवि ख़राब हो रही है। हम भी खबरें पढ़ रहे हैं।
वहीं तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और एमसीडी दिल्ली ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को एनजीओ को बताया कि वह इस मामले में पार्टी बनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने रजिस्ट्री में पैसा जमा करा दिया है।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल तीन अनुपालन हलफनामे दाखिल किए गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं हैं वे तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और एमसीडी हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी अगले सोमवार सुबह 10:30 बजे इस अदालत में उपस्थित हों और स्पष्टीकरण दें कि हलफनामे क्यों नहीं दाखिल किए गए और यहां उल्लिखित तीनों की ओर से कोई प्रतिनिधित्व भी क्यों नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को कोर्ट में उपस्थित नहीं होना होगा क्योंकि दोनों राज्य हलफनामा दाखिल कर चुके हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि हाईकोर्ट से एक और मामला आया है। अब सभी मामले यहां है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि हमारे पास किसी भी राज्य द्वारा अनुपालन हलफनामा नहीं है।
इस वर्ष अगस्त में कोर्ट ने राज्यों को जारी किया था नोटिस
बता दें कि इस वर्ष अगस्त में कोर्ट ने सुनवाई का दायरा देशव्यापी करते हुए राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर स्टरलाइज और वैक्सिनेट करने और उन्हें उनके इलाके में वापस छोड़ने का आदेश दिया था।
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